दहा जमीन मालक, विकासकांना दिलासा; याचिकाकर्त्यांपुरती अहवालाला स्थगिती

म्हाडा फसवणूक प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई : भूखंड विभाजन करून ४,००० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या निवासी प्रकल्पांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अनिवार्य असलेले २० % आरक्षण टाळल्याच्या आरोपावरून नाशिकमधील सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात १५० हून अधिक जमीन मालक व विकासकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी काही जमीन मालक व विकासकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने याचिका दाखल केलेल्या १० जमीन मालक, विकासकांपुरती चौकशी अहवालाला स्थगिती दिली आहे

अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या चौकशीच्या आधारे जमीन अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्याने तक्रार दाखल केली होती. २०१३ आणि २०१७ च्या राज्य गृहनिर्माण धोरणानुसार ४,००० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये २० % जमीन एकर गृहनिमार्णासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे का, याची पडताळणी करण्यासाठी ही चौकशी करण्यात आली होती. या समितीने १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी अहवाल सादर करत नाशिकमधील जमीन मालकांनी व विकासकांनी सर्रासपणे म्हाडाची फसवणूक केल्याचे म्हणत दंडात्मक व दिवाणी स्वरूपाच्या कारवाईची शिफारस केली. त्यानुसार १५० हून अधिक जमीन मालक व विकासकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. काहींना रातोरात अटक करण्यात आली. त्यामुळे फौजदारी व दिवाणी कारवाईच्या भीतीने योगेश पाटील व शिवम यादव यांनी अॅड. युवराज नरवणकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात आणखी आठ जणांचा समावेश आहे.

याचिकेत काय ? 

आपण जमिनीचे योग्य मोजमाप करून म्हाडाला २० टक्के जमीन दिली आहे. याप्रकरणी आपल्याला कोणतीही नोटीस बजावण्यात आली नाही. कोणतेही कागदपत्रे व बाजू मांडण्याची संधी न देताच अहवालात सर्वांनाच सरसकट दोषी धरण्यात आले आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

न्यायालय काय म्हणाले?
 न्यायालयाने सर्वाची बाजू ऐकून घेत म्हटले की, ज्यांनी खरा लेआऊट सादर केला आहे आणि म्हाडाकडून 'ना-हरकत' प्रमाणपत्र घेतले आहे, अशा जमीन मालकांवर, विकासकांवर दंडात्मक कारवाई करू नये. ज्या विकासकांनी, जमीन मालकांनी म्हाडाची फसवणूक केली आहे, त्यांच्यावर कारवाई सुरू ठेवा. मात्र, या याचिकाकर्त्यांपुरतीच आम्ही चौकशी अहवालाला स्थगिती देत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.