मनसेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी, राज ठाकरेंविरोधातील याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

राज यांच्या सांगण्यावरून त्यांचे कार्यकर्ते उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमधून आलेल्या हिंदी भाषिकांना मारहाण करत आहेत असा आरोप याचिकेत केला.

मुंबई - हिंदी भाषिक नागरिकांवर हल्ला केल्याबाबत आणि मराठी भाषेची सक्ती केल्यासंदर्भात मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची व त्यांच्या पक्षाची मान्यता रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करून घेण्याबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

याचिका दाखल करून घेण्यास योग्य आहे, याबाबत न्यायालयाचे समाधान करा, असे निर्देश मुख्य न्या. चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते घनश्याम उपाध्याय यांना दिले. योग्यवेळी जनहित याचिकेवर सुनावणी घेऊ, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली. उपाध्याय यांच्या वतीने ॲड. सुभाष झा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मनसेचे कार्यकर्ते मुंबई, ठाणे, रायगड व पुणे या प्रमुख शहरांतील हिंदी भाषिकांना त्रास देत आहेत.

आधी याचिका दाखल करण्यावर सुनावणी
आधी याचिका दाखल करून घेण्याबाबत सुनावणी घेतली जाईल आणि लवकरच त्यासाठी तारीख दिली जाईल, असे म्हणत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.  याचिकेमध्ये राज्य सरकारच्या १६ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयाचा दाखला देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने प्राथमिक शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण आखले होते. हिंदी ही तिसरी भाषा सक्तीची केली. यामुळे दोन दशकांहून अधिक काळापासून वादग्रस्त राहिलेले दोन बंधू उद्धव आणि राज यांना एकत्र येण्याची संधी मिळाली. राज यांच्या सांगण्यावरून त्यांचे कार्यकर्ते उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमधून आलेल्या हिंदी भाषिकांना मारहाण करत आहेत.