अबू जुंदालला गोपनीय कागदपत्रे देण्याचा विशेष न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाकडून रद्द

जुंदालने मागितलेली कागदपत्रे त्याच्या अटकेसंबंधी प्रक्रिया आणि त्याला न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात कसे आणले गेले याबाबत होती

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: २६/११च्या मुंबई हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना हिंदी आणि स्थानिक भाषाशैलीचे प्रशिक्षण देणारा झबिउद्दीन अन्सारी ऊर्फ अबू जुंदाल याला गोपनीय कागदपत्रे देण्याचा विशेष न्यायालयाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. २०१८ मध्ये विशेष न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे खटल्याला स्थगिती देण्यात आल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने सोमवारी दिल्लीतल्या पोलिसांच्या विशेष सेल, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने दाखल केलेल्या याचिका मान्य केल्या. या आदेशाद्वारे विशेष न्यायालयाने या विभागांना जुंदालने मागितलेली विशिष्ट गोपनीय कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. जुंदालने मागितलेली कागदपत्रे त्याच्या अटकेसंबंधी प्रक्रिया आणि त्याला न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात कसे आणले गेले याबाबत होती.

३६ पानी निर्णयात काय?

• न्यायालयाने आपल्या ३६ पानी निर्णयात नमूद केले आहे की, गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यांना विलंब होऊ नये आणि वेळेत न्याय होणे आवश्यक आहे.  २६/११च्या खटल्याची सुनावणी घेणाऱ्या न्यायालयाने अबू जुंदालच्या अनावश्यक  अर्जावर आदेश द्यायला नको होता.
• अन्सारीने केलेल्या दाव्याप्रमाणे, त्याला दिल्ली पोलिसांनी सौदी अरेबियातून अनधिकृतपणे ताब्यात घेतले आणि त्यानंतर त्याला भारतात आणण्यात आले, तर पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार अन्सारी दिल्ली विमानतळाबाहेर फिरत होता, तिथूनच त्याला अटक करण्यात आली.
• अन्सारीने सौदी अरेबियाला गेलेल्या दिल्ली पोलिस अधिकाऱ्याचे पासपोर्ट, दमण ते दिल्लीला जाणाऱ्या जेट एअरवेजच्या विमानाचे प्रवासी प्रमाणपत्र, परराष्ट्र मंत्रालयाने  जारी केलेले आपत्कालीन प्रवास दस्ताऐवज आणि इमिग्रेशन रेकॉर्डची मागणी केली होती.