मुंबई - जमीन व त्यावर बांधण्यात आलेली इमारत तिसऱ्या पक्षाला हस्तांतरित करण्यासंबंधी करण्यात येणाऱ्या करारावर लावलेला जीएसटी रद्द करत मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंबंधी गेल्याच आठवड्यात गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या आधारे पुन्हा निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य कर सहायक आयुक्तांकडे दिले.
सुयोग डाय केमीने जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. बी. पी. कुलाबावाला व न्या. फिर्दोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. कंपनीने केलेल्या दाव्यानुसार, संबंधित व्यवहार हा जीएसटी कायदा, २०१७ च्या परिशिष्ट ३ मधील कलम ५ अंतर्गत मोडतो. त्यामुळे जमीन व त्यावर बांधलेली इमारत हस्तांतरित करण्यासंबंधी करण्यात येणाऱ्या कायदेशीर करारावर जीएसटी लागू होत नाही.
काय म्हणाले न्यायालय? कंपनीचा हा मुद्दा विचारात घेत खंडपीठाने याचिकेच्या गुणवत्तेवर विचार न करता जीएसटी अधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला आणि या प्रकरणावर गुजरात उच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात दिलेल्या निकालाच्या आधारे पुनर्विचारासाठी राज्य कर सहायक आयुक्तांकडे पुन्हा पाठविले. कंपनीने कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर दिले होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी कंपनीने उत्तर न दिल्याचा दावा चुकीचा आहे.
याच मुद्दयावर गुजरात उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या व्यवहारावर जीएसटी आकारला जाऊ शकत नाही, असा निकाल दिला असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. आम्ही उपरोक्त निकालाची छाननी केलेली नाही. त्यामुळे गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे निर्णय घेईल,’ असे न्यायालयाने म्हटले.