पीओपी मूर्तींवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने उठविली; नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जनाबाबत निर्णय घेण्याचे सरकारला निर्देश

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने सोमवारी उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, पीओपी मूर्तींवर बंदी घालणारी त्यांची २०२० ची मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ विसर्जनपुरती मर्यादित आहेत आणि मूर्ती बनविण्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही.

मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) गणेशमूर्ती बनविणे आणि विक्रीवर जानेवारीमध्ये घातलेली बंदी उच्च न्यायालयाने सोमवारी उठविली. त्यामुळे राज्यातील गणेशमूर्तीकारांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थितीत नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये पीओपीच्या मूर्तींचे विसर्जन करू देणार नाही, असा इशाराही दिला.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने सोमवारी उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, पीओपी मूर्तींवर बंदी घालणारी त्यांची २०२० ची मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ विसर्जनपुरती मर्यादित आहेत आणि मूर्ती बनविण्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही.

मार्गदर्शक तत्त्वे सल्लागार स्वरुपाची

मार्गदर्शक तत्त्वे सल्लागार स्वरुपाची आहेत. पीओपी मूर्तींना परवानगी द्यायची की नाही, याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेईल, असे सीपीसीबीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.  सीपीसीबीचे प्रतिज्ञापत्र विचारात घेतल्यानंतर मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पीओपी मूर्ती विसर्जनाला परवानगी द्यायची की नाही, यावर महाराष्ट्र सरकार तर्कशुद्ध निर्णय घेईल.

सीपीसीबीच्या तज्ज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत आहोत. असोसिएशनच्या कारागिराला किंवा कोणत्याही कारागिराला पीओपी मूर्ती बनविण्याची परवानगी आहे, हे सांगण्याची आवश्यकता

नाही. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये पीओपींच्या मूर्तींचे विसर्जन करू नका, असे न्यायालयाने स्पष्ट बजावले.

सीपीसीबीच्या १२ मे २०२० च्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांना ठाण्याच्या श्री गणेशमूर्तीकार उत्कर्ष संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. घटनेने बहाल केलेल्या उदरनिर्वाहाच्या अधिकारांचे उल्लंघन हा मागदर्शक तत्त्वांमुळे होत असल्याचा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला