बेकायदा फेरीवाल्यांना हटविण्यात मुंबई पालिका अपयशी: उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला उद्वेग

‘समस्येवर आम्हालाच व्यावहारिक तोडगा काढावा लागेल’

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: शहरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या उपद्रवावर नियंत्रण ठेवण्यात मुंबई महापालिकेला अपयश आले आहे, अशी टिप्पणी करीत आता या समस्येवर आम्हालाच व्यावहारिक तोडगा काढावा लागेल, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी उद्वेग व्यक्त केला. 

मुंबईतील २० जागा शोधून तेथे सतत लक्ष ठेवले जात आहे. तसेच जनजागृती निर्माण करत आहोत, असे मोठमोठे दावे मुंबई महापालिकेने केले; पण अनधिकृत फेरीवाल्यांची समस्या तशीच आहे, असे न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या समोरील रस्त्यावर अनधिकृत फेरीवाल्यांनी ठाण मांडल्याचे एका वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल सिंग यांनी खंडपीठाला काही छायाचित्रेही दाखविली; मात्र न्यायालयाने त्याबाबात नाराजी व्यक्त केली.

फेरीवाल्यांना हटवूनही ते परत येतात, असे सिंग यांनी न्यायालयाला सांगताच न्या. गडकरी यांनी म्हटले की, आम्ही स्पष्टच विचारतो की, तुम्हाला किती फेरीवाल्यांना संरक्षण द्यायचे आहे? त्यावर सिंग म्हणाले, “पालिकेला कोणालाही संरक्षण द्यायचे नाही.” पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना लक्ष ठेवण्यास सांगितले तर त्यांच्या कामात अडथळा येण्याची शक्यता आहे, अशी भीती सिंग यांनी व्यक्त केल्यावर न्यायालयाने अतिरिक्त पोलिस आयुक्तांना पालिकेला आवश्यक ते पोलिस बळ पुरविण्याचे निर्देश दिले.

अधिकाऱ्यांची नावे द्या

• तुमच्या अधिकाऱ्यांनाही फाउंटन ते हॉर्निमन सर्कलपर्यंत पहारा ठेवायला सांगा. पुढील सात दिवस एकही फेरीवाला तिथे दिसता कामा नये. 
• ज्यांच्याकडे परवाना नाही, त्यांना स्टॉल लावायची परवानगी देऊ नका. आमच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास गांभीर्याने घेतले जाईल. 
• संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे द्या जेणेकरून आम्ही त्यांना जबाबदार धरू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

खंडपीठाचे खडेबोल

पालिकेचे अधिकारी आदेशाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. कारण आम्ही फाउंटन ते हॉर्निमन सर्कलपर्यंतची छायाचित्रे मागितली होती. वेळोवेळी आदेश देऊनही अनधिकृत फेरीवाले नागरिकांना त्रास देत आहेत, असा संताप खंडपीठाने व्यक्त केला.