वकिलांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

अत्यावश्यक सेवेमधील कर्मचाऱ्यांसाठीच सध्या पश्चिम व मध्य रेल्वे धावत आहे. लोकलच्या सेवा मर्यादित ठेवल्या आहेत.

मुंबई : प्रत्यक्षात सुनावणीला उपस्थित राहण्यासाठी वकिलांना १८ सप्टेंबर ते ७ आॅक्टोबरपर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व रेल्वे प्रशासनाला मंगळवारी दिले. 
अत्यावश्यक सेवेमधील कर्मचाऱ्यांसाठीच सध्या पश्चिम व मध्य रेल्वे धावत आहे. लोकलच्या सेवा मर्यादित ठेवल्या आहेत. मात्र, सध्या उच्च न्यायालयाचे प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्याने वकिलांनाही लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी मिळविण्यासाठी वकिलांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. 
न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीत म्हटले की, ज्या वकिलांना प्रत्यक्ष सुनावणीस उपस्थित राहायचे आहे, त्यांनी निबंधकांकडे अर्ज करावा. वकिलांच्या दाव्याची पडताळणी करून निबंधक प्रमाणपत्र देतील. त्याचा गैरवापर केल्यास महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिल त्यावर कारवाई करू शकते. प्रायोगिक तत्त्वावर १८ सप्टेंबर ते ७ आॅक्टोबरपर्यंत ही व्यवस्था सुरू राहील. वकिलांच्या गरजांबाबत आम्ही संवेदनशील आहोत. हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर कनिष्ठ न्यायालयाच्या वकिलांचा विचार करू, असे न्यायालयाने म्हटले.

फक्त त्यांनाच मिळणार प्रवासाची परवानगी
राज्य सरकार व केंद्र सरकारने वकिलांना लोकलने प्रवास करून देण्याची तयारी दर्शविल्याने न्यायालयाने वरील व्यवस्था केली. ज्या वकिलांना प्रत्यक्षात सुनावणीला हजर राहणे आवश्यक आहे, त्याच वकिलांना केवळ लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ३१ आॅगस्टपासून फौजदारी अपिलांवरील सुनावणी उच्च न्यायालयात प्रत्यक्षात सुरू झाली आहे.