लससक्तीबाबत हायकोर्टाची राज्य सरकारला मुदत; २८ फेब्रुवारीला पुन्हा होणार सुनावणी

High Court News :  राज्य सरकारनं टास्कफोर्स आणि तज्ञ डॉक्टरांकडनं आलेल्या सल्यानुसारच यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता असा युक्तिवाद सरकारी वकीलांनी केला. 

मुंबई लोकल, मॉल्स, सार्वजनिक ठिकाणे येथे लससक्ती मागे घ्यायची की नाही, यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला मुंबईउच्च न्यायालयाने २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये लसीकरण पूर्ण न झालेल्या लोकांना प्रवेश नाकारणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी आज पार पडली. राज्य सरकारनं टास्कफोर्स आणि तज्ञ डॉक्टरांकडनं आलेल्या सल्यानुसारच यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता असा युक्तिवाद सरकारी वकीलांनी केला. 

राज्य सरकार लोकलमध्ये लससक्तीचा निर्णय योग्यच असल्यावर राज्य सरकार ठाम आहे. तर मुंबईत सध्या कोरोना रूग्णांची संख्या सर्वात कमी नोंदवली गेलीय मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत लससक्ती मागे घेण्यावर निर्णय घेण्यास राज्य सरकारला मुदत दिली आहे. त्यावर राज्यातील कोरोनाची परिस्थितीही सुधारतेय, पुढील तीन दिवसांत सुधारीत नियमावली जाहीर होईल असे राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. 

दिशा सालियनच्या मृत्यूप्रकरणी समितीने मुंबई पोलिसांना पाठवली नोटीस, मागितला अहवाल 

त्यामुळे या प्रकरणावर आता २६ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी घेण्याची विशेष सरकारी वकिलांची कोर्टाकडे विनंती केली. राज्य सरकारने या निर्णयाने सर्वसामान्य यांच्या अधिकारांवर गदा आणली तसेच याचिकाकर्त्यांकडून सरकारचे निर्णय कसे चुकले याविषयी पुरावे देत निर्णयाला विरोध केला गेला आहे. माजी मुख्य सचिवांनी मुंबई लोकलमध्ये लससक्तीबाबत घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर असून त्या निर्णयामुळे नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आली आहे असं उच्च न्यायालयाने म्हणत मुंबई लोकलमध्ये लससक्तीचा निर्णय मागे घेण्याबाबत राज्य सरकारनं योग्य तो निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले आहे. तोपर्यंत सुनावणी सोमवरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.