अक्षय शिंदे प्रकरणी आदेश देऊनही पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल न केल्याने हायकोर्टाचा संताप

आदेश न पाळण्याचा ‘जाणूनबुजून प्रयत्न’, शिंदेच्या कोठडी मृत्यूची एन्काऊंटर प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सीआयडीला दोन दिवसांत सर्व कागदपत्रे गौतम यांना देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते.

मुंबई : बदलापूर शाळेतील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरप्रकरणी पाच पोलिसांविरोधात स्पष्ट आदेश देऊनही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल न केल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘समाजात चुकीचा संदेश गेला. हे ‘धक्कादायक’ आहे,’ असे न्यायालयाने गुरुवारी शुक्रवारी म्हटले.

‘राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करण्याचा ‘जाणूनबुजून प्रयत्न’ केला आहे,’ असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले. ७ एप्रिलला उच्च न्यायालयाने पाच पोलिसांची चौकशी करण्यासाठी सहपोलिस आयुक्त लखामी गौतम यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. शिंदेच्या कोठडी मृत्यूची एन्काऊंटर प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सीआयडीला दोन दिवसांत सर्व कागदपत्रे गौतम यांना देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते.

अदयाप, ही कागदपत्रे एसआयटीला देण्यात आली नसल्याचे शुक्रवारी न्यायालयाला सांगण्यात आले. आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल वरिष्ठ सीआयडी अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान कारवाईचा इशारा खंडपीठाने दिल्यानंतर सीआयडी प्रमुख आणि अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रशांत बुर्डे यांनी न्यायालयात व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर झाले. त्यांनी शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत सर्व कागदपत्रे गौतम यांच्याकडे सुपूर्द करण्याचे आश्वासन खंडपीठाला दिले. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मान्य केले. 

काय म्हणाले न्यायालय?
न्यायालयात उपस्थित गौतम यांनी सांगितले की, त्यांनी एसआयटी स्थापन केली आहे. ‘न्यायालयाने नागरिकांना काय दाखवावे? आम्ही आदेश देतो पण सरकार त्याचे पालन करत नाही. आमच्या आदेशाचे पालन करावेच लागेल आणि जर तसे नाही झाले तर कारवाई केली जाईल. अन्यथा समाजात संदेश जाईल की, राज्यात व देशात कायद्याचे राज्य उद्ध्वस्त होऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने ७ एप्रिलला म्हटले होते की, प्रथमदर्शनी गुन्हा उघड होतो तेव्हा ललिता कुमारी निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्याप्रमाणे तपास यंत्रणेला एफआयआर नोंदविणे बंधनकारक आहे. शुक्रवारी न्यायालयाला जेव्हा सांगण्यात आले की, पोलिसांवर गुन्हा दाखल केलेला नाही. त्यावेळी न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

...तर फौजदारी कारवाई सुरू 
न्यायालयाच्या आदेशांचे राज्य सरकार कसे पालन करू शकत नाही? जर कागदपत्रे हस्तांतरित केले नाहीत तर फौजदारी अवमानाची कारवाई सुरू करू,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने कामकाजाच्या सकाळच्या सत्रात सरकारला इशारा दिला होता.

न्यायालयातील युक्तिवाद
सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सांगितले की, ९ एप्रिलला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर ५ मे रोजी सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती नाही दिली तर सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास बांधील असेल, असे खंडपीठाने म्हटले. ‘तुम्हाला आदेशाचे पालन करावे लागेल नाहीतर अवमान (नोटीस) जारी करण्यास भाग पाडले जाईल,’ असे न्यायालयाने संतापत म्हटले.