अनिल देशमुखांच्या जामिनावरील स्थगितीवर आज सुनावणी

मागणीसाठी सीबीआय उच्च न्यायालयात

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामिनावर दिलेली स्थगिती ३ जानेवारीपर्यंत कायम ठेवावी, यासाठी सीबीआयने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सीबीआयला याबाबत अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी बुधवारी ठेवली.

न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठाने माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांची १२ डिसेंबर रोजी जामिनावर सुटका केली. मात्र, न्यायालयाने स्वत:च्याच आदेशावर १० दिवस स्थगिती दिली. शुक्रवारी सीबीआयने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, सुनावणी जानेवारी २०२३ मध्ये ठेवली. सीबीआयतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाचे सुट्टीकालीन न्यायालय बसत नसल्याने जानेवारीशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या जामिनावर दिलेली स्थगिती ३ जानेवारीपर्यंत कायम करावी. देशमुख यांच्यातर्फे ॲड. अनिकेत निकम यांनी आक्षेप घेतला. त्यावर न्यायालयाने सिंग यांना अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश दिले. 

पालांडेंचा जामीन मंजूर 
अनिल देशमुख यांचे स्वीय सहायक संजीव पालांडे यांना आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी  जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. न्या. एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठाने एक लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर सशर्त जामीन मंजूर केला. पालांडेंविरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात न आल्याने ते बुधवारपर्यंत कारागृहाबाहेर येण्याची शक्यता आहे. ईडीने जामिनाच्या आदेशावर स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळली.