राज्यातील आरोग्यसेवा होणार आधुनिक

७ हजार ५०० कोटींची तरतूद नागरी आरोग्य संचालक कार्यालयाची स्थापना

मुंबई : कोरोनामुळे राज्याच्या आरोग्य सेवेवर प्रश्नचिन्ह लागलेले असताना ही सगळी यंत्रणा येत्या पाच वर्षात अत्याधुनिक करण्याचा संकल्प अर्थ विभागाने सोडला आहे. त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य संस्थांचे बांधकाम व दर्जामध्ये वाढ केली जाणार आहे. जनतेला उत्तम दर्जाची आरोग्यसुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी सुमारे ७ हजार ५०० कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प तयार केला असून येत्या चार वर्षांत तो पूर्ण करण्यात येईल अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील जिल्हा रुग्णालय, मनोरुग्णालय, ट्रॉमा केअर सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांचे बांधकाम तसेच तालुकास्तरावरील रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन आणि बांधकाम केले जाणार आहे.

शहरांचे आरोग्यही उत्तम राखणार 
केवळ जिल्हा रुग्णालयांपुरतेच मर्यादित न ठेवता महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीमधील आरोग्य सेवांचे आरोग्यही उत्तम राखण्याचा शब्द उद्धव ठाकरे सरकारने दिला आहे. त्यासाठी येत्या पाच वर्षात ५ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ८०० कोटी रुपये यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात देण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखाली संचालक, नागरी आरोग्य कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. हा निर्णय माजी आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आला होता. त्याद्वारे आरोग्य सेवाविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करुन आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.

शहरांच्या आरोग्यासाठी पाच वर्षांत राज्य सरकार   ५ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार

लातूरला ७३ कोटी तर सांगलीला ९२ कोटी
विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विज्ञान संस्था, लातूर येथील नवीन बाह्यरुग्ण इमारतीच्या बांधकामासाठी ७३ कोटी २९ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तर पुण्याच्या तर ससून सर्वोपचार रुग्णालयासाठी वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या बांधकामासाठी २८ कोटी २२ लाख रुपये अंदाजित खर्चास मान्यता दिली आहे. सांगली जिल्हा रुग्णालय तसेच महिला रुग्णालयाची ९२ कोटी १२ लाख रुपयांची दोन कामे व आटपाडी ग्रामीण रुग्णालयासाठी २० कोटी ६२ लाख रुपये खर्चास मान्यता दिली. 

नर्सेससाठीच्या विद्यालयांचे आता महाविद्यालय होणार
nराज्यात नर्सेसची संख्या अत्यंत कमी आहे. कोरोनामुळे ही बाब ठळकपणे समोर आली होती. मुंबईत तर केरळमधून नर्सेसना बोलावण्याची वेळ आली होती. 
nत्या पार्श्वभूमीवर आता राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न ११ शासकीय परिचर्या विद्यालयांचे महाविद्यालयांमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे. शिवाय १७ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडून भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार महाविद्यालयांची टप्प्याटप्प्याने स्थापना करण्यात येणार आहे.  
nपरिचर्या, भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार-परिचर्यांची कमतरता आणि संसर्गजन्य आजारांचा वाढता फैलाव विचारात घेऊन रुग्णसेवांशी संबंधित इतर अभ्यासक्रमांमध्येही आमूलाग्र बदल केला जाईल. 

अद्ययावत संसर्गजन्य रुग्णालय औंधला

कोरोना साथीमुळे अवघ्या देशाला त्रासून सोडलेले असताना यावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी राज्यात संसर्गजन्य आजारांच्या उपचारांसाठी अद्ययावत रुग्णालय उभारण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. त्यासाठी औंध येथील जिल्हा रूग्णालय परिसरात  राज्याचे अद्ययावत संसर्गजन्य आजार संदर्भ रूग्णालय स्थापन करण्यात येत आहे. टप्प्याटप्प्याने विभागीय व जिल्हा पातळीवरही या रूग्णालयाची उपकेंद्रे स्थापन करण्याची योजना आहे.

कोविडनंतरच्या आजारांसाठी ट्रीटमेंट

कोरोना संसगार्तून बऱ्या झालेल्या रुग्णांमध्ये फुफ्फुस, यकृत व मूत्रपिंडांच्या तसेच मानसिक तणावाच्या तक्रारी उद्भवत असल्याने या आजारातून बरे होऊन बाहेर पडलेल्या प्रत्येकाला पुन्हा आपल्याला काही होणार तर नाही ना ही भीती आहे. ती दूर करण्यासाठी आता प्रत्येक जिल्हा रूग्णालयामध्ये व शहरी भागात वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये, ‘पोस्ट कोविड काउन्सिलींग व  ट्रीटमेंट सेंटर’ सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांची देखील व्यवस्था केली जाणार आहे.

छातीत कळ आली, घाबरू नका...! 
nछातीत कळ आली, हृदयविकाराचा झटका आला, किंवा हृदयविकाराच्या रुग्णांची तब्येत बिघडली तर त्यांना आता काळजी करण्याची गरज नाही. कारण राज्यात आता ८ ठिकाणी मध्यवर्ती कार्डियाक कॅथलॅब स्थापन होणार आहेत. 
nहृदयविकाराच्या रुग्णांना प्रकृतीत बिघाड जाणवू लागल्यानंतर २४ तासाच्या आत अँजिओग्राफी करणे आवश्यक असते. त्यासाठी या कार्डियाक कॅथलॅब काम करतील.
कॅन्सरग्रस्तांना मिळणार ग्रामीण भागातच उपचार
nकॅन्सर आजार प्रचंड वेगाने वाढत आहे. मात्र त्यावर मिळणाऱ्या उपचार पद्धती अत्यंत खर्चिक व गोरगरिबांना न परवडणाऱ्या बनल्या आहेत. त्यामुळे या आजारावरील उपचार ग्रामीण भागात उपलब्ध झाले पाहिजेत यासाठी सातत्याने बोलले जाते. 
nत्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकारने ग्रामीण भागामध्ये कर्करोग निदानाची सोय करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध प्रकारच्या कर्करोगाच्या निदानासाठी तालुकास्तरावर राज्यात १५० रूग्णालयांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
भंडाऱ्याच्या आगीनंतर आली जाग
nराज्यातील सर्व शासकीय 
रुग्णालयांमध्ये आग प्रतिबंधक यंत्रणा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भंडाऱ्याच्या आगीनंतर आलेली ही जाग 
दिलासादायक म्हणावी लागेल.