मुंबई : राज्य शासनाने राज्यातील हजारो पोलीस हवालदारांसाठी एक महत्त्वाचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी यासंदर्भातील प्रस्तावास मान्यता दिली असून, यामुळे राज्यातील अंमलदारांचे पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. वर्षानुवर्षे सेवेनंतरही त्यांना पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावर पोहोचता येत नव्हते; पण पदोन्नतीच्या या निर्णयाचा थेट फायदा येत्या काही महिन्यांत सुमारे ४५ हजार हवालदार, सहायक पोलीस निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक यांना होणार आहे.या निर्णयामुळे पोलीस शिपाई संवर्गातील अंमलदारास कमी कालावधीत पदोन्नतीच्या तीन संधी कमी मिळून अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता येईल. पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने मिळाल्याने पोलीस दलामध्ये पोलीस हवालदार व साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक या तपासी अंमलदारांच्या सध्याच्या संख्येमध्येही भरीव वाढ होणार आहे. याशिवाय पोलीस शिपाई ते साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक या पदोन्नती साखळीमधील पोलीस नाईक या संवर्गाची पदेही व्यपगत होतील. सध्या साहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या पदावर तीन वर्षे सेवा पूर्ण होण्याआधीच काही जण सेवानिवृत्त होतात, अशा अंमलदारांना सेवानिवृत्तीपूर्वी पोलीस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. त्यांना या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे.
पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या पातळीवर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाने यासंदर्भातील प्रस्तावावर गेल्या सहा महिन्यांपासून काम सुरू होते. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी प्रस्ताव मंजूर केला.