महापालिकेच्या गार्डनवर हातोडा

कांदिवली येथील खजुरीया तलाव बुजवून महापालिकेने बांधलेले गार्डन तोडून, पुन्हा त्या जागी तलाव बांधण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला शुक्रवारी दिला

मुंबई : कांदिवली येथील खजुरीया तलाव बुजवून महापालिकेने बांधलेले गार्डन तोडून, पुन्हा त्या जागी तलाव बांधण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला शुक्रवारी दिला, तसेच या तलावाचा ताबा राज्य सरकारला देण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला.
कांदिवली येथील १०० वर्षे जुन्या खजुरीया तलावात भराव टाकून महापालिकेने तेथे गार्डन केले. त्यात मत्सालयही सुरू केले. या तलावाची मालकी सरकारकडे असल्याने तलावाचे रूपांतर गार्डनमध्ये करण्यासाठी महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेतली नाही. आमदार योगेश सागर व आणखी एका नगरसेवकाशी हातमिळवणी करत, महापालिकेने बेकायदेशीररीत्या तलावाचे गार्डनमध्ये रूपांतर केल्याचा आरोप पंकज कोटेचा यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे.
गार्डन तोडून पुन्हा या ठिकाणी तलाव बांधण्याचा आदेश महापालिकेला द्यावा व बेकायदेशीर बांधकामासाठी नागरिकांचे खर्च केलेले पाच कोटी रुपये संबंधित अधिकाºयांकडूनच वसूल करावे, अशी मागणी कोटेचा यांनी जनहित याचिकेत केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
महापालिकेने १०० वर्षांपूर्वीपासून असलेल्या तलावात भराव टाकून तेथे गार्डन बांधले. या तलावात दुर्मीळ मासे, कासव होते, तसेच खारफुटीमुळे वेगवेगळ्या जातीचे पक्षीही येत. जिल्हाधिकाºयांनी या तलावाच्या सुशोभीकरणाची परवानगी महापालिकेला दिली. मात्र, या परवानगीचा गैरफायदा घेत, महापालिकेने तलावाची जागा स्वत:च्या नावावर केली व त्या ठिकाणी आमदार योगेश सागर यांच्या वतीने गार्डन बांधले. त्यासाठी त्यांनी स्थानिक नगरसेवक बळदेवसिंह मानकू यांचे साहाय्य घेतले, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप हवनूर यांनी न्यायालयात केला.
महापालिकेने राज्य सरकारची जागा बळकावल्याचा आरोप फेटाळला. राज्य सरकारने महापालिकेला परवानगी दिली आहे. या तलावात लोक कचरा टाकत होते. त्यामुळे येथे थीम पार्क तयार करण्यात आले. तलाव बुजविला नाही. थोड्या भागावर बांधकाम केले आहे, असे महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, न्यायालयाने महापालिकेचा युक्तिवाद फेटाळला व गार्डन तोडून पुन्हा त्या जागी तलाव बांधण्याचा आदेश दिला.
>अहवाल सादर
करण्याचे निर्देश
जिल्हाधिकाºयांनी संबंधित गार्डनचा ताबा तीन महिन्यांत घेऊन गार्डन तोडावे व पुन्हा त्या ठिकाणी तलाव बांधावा, असा आदेश देत, न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत १९ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
>नागरिकांचे पाच कोटी पाण्यात
महापालिकेने राज्य सरकारने दिलेल्या परवानगीचा गैरवापर केला. यासाठी आमदार योगेश सागर जबाबदार आहेत. त्यांच्यामुळे नागरिकांचे पाच कोटी रुपये पाण्यात गेले, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.