रस्त्यांसाठीही आता मार्गदर्शक कार्यपद्धती; पर्यावरण विभागाकडून रस्ते विभागाला पत्र

मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे कार्यवाही न झाल्यास दंड.

मुंबई : मुंबईतील प्रदूषण रस्त्यावर उडणारी धूळ, विविध खोदकाम, चर, काँक्रिटीकरणामुळे होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पालिकेकडून ६०० किमी रस्ते धुण्याची उपाययोजनाही हाती घेतली. हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकात सुधारणा झाली आहे, मात्र अद्याप या प्रदूषणाला पूर्णपणे आळा बसू शकलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर आता पालिकेकडून रस्त्यांच्या कामासाठी ६१ मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येणार आहेत. 

पर्यावरण विभागाने पालिकेच्या रस्ते विभागाला जाते तयार करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. कामे करताना या कार्यपद्धतीचा अवलंब न केल्यास थेट कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरण विभागाकडून देण्यात आला आहे.

प्रदूषणाची पातळी वाढल्यामुळे पर्यावरण विभागाकडून ६१ मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. विकासकामांची, प्रकल्पाची आणि ठिकठिकाणी रस्त्यांच्या कामांची संख्या झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना करूनही बऱ्याच ठिकाणी हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक अचानक खालावलेला दिसून येतो. त्यामुळे आता पालिकेच्या विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या किंवा हाती घेण्यात आलेल्या रस्ते कामावर ही पालिकेचा पर्यावरण विभाग लक्ष ठेवणार आहे.

काँक्रिटीकरणाच्या कामाकडे लक्ष :

सध्या मुंबईत ३९७ किमी रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाची कामे सुरू आहेत. भविष्यातही मोठ्या प्रमाणात कामे होणार आहेत. २०२४-२५ मध्ये तर २०९ किमी रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरणाची कामही होणार आहेत. 

रस्ते कामे करताना प्रदूषण होऊ नये, यासाठी नेमकी कोणती खबरदारी घ्यावी, कोणत्या साधनसामग्री वापरणे गरजेचे आहे, प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रयत्न होत आहेत की नाही, यासाठी कंत्राटदाराने घेतलेली खबरदारी, संबंधित विभागातील पालिका कर्मचाऱ्याकडून पाहणी होणार आहे.

 उच्च न्यायालयाने फटकारले :

बुलेट ट्रेन, मेट्रो रेल्वे, सागरी किनारा मार्ग आणि मुंबई हार्बर ट्रान्स जोडमार्ग (अटल सेतू) प्रकल्पासह इतर सार्वजनिक प्रकल्पांमुळे हवेचे प्रदूषण सुरूच 

शिवाय, हे प्रकल्प राबवणाऱ्या सरकारी यंत्रणांकडून प्रदूषणाच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. असे असताना या प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याशिवाय काहीच कारवाई न केल्यावरून उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकार, मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) धारेवर धरले.  त्याचप्रमाणे, मुंबईकरांचा जीव कोंडण्यासाठी हे प्रकल्प कारणीभूत ठरत असतील, तर मुंबईकरांचा जीव वाचवण्यासाठी ते बंद करण्याचे आदेश देण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा दिला.