गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्यास शासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद, नीलम गोऱ्हे यांच्या शिफारशीबाबत कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांचं आश्वासन

Neelam Gorhe News: महाराष्ट्रात वाढत्या गिग (कंत्राटी) व प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कायदा करण्यासंदर्भात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ८ जून २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कामगार मंत्री आ. आकाश फुंडकर यांना पत्राद्वारे शिफारस केली होती.

मुंबई - महाराष्ट्रात वाढत्या गिग (कंत्राटी) व प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कायदा करण्यासंदर्भात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ८ जून २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कामगार मंत्री आ. आकाश फुंडकर यांना पत्राद्वारे शिफारस केली होती. त्यांच्या शिफारशीला सकारात्मक प्रतिसाद देत कामगार मंत्री यांनी गिग कामगारांच्या हितासाठी नवीन प्रस्तावित कायद्यामध्ये ठोस उपाययोजना करण्याचे आज (९ सप्टेंबर २०२५) पत्राद्वारे आश्वासन दिले आहे.

डॉ. गोऱ्हे यांनी गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या (राइड-शेअरिंग/टॅक्सी सेवा चालक, फूड डिलिव्हरी कर्मचारी, फ्रीलान्स व्यावसायिक, ग्राफिक डिझाइनर्स, कंटेंट रायटर्स, वेब डेव्हलपर्स, व्हिडिओ एडिटर्स, हायपरलोकल डिलिव्हरी व कुरिअर सेवा कर्मचारी, ऑनलाइन ट्यूटर्स व ट्रेनर्स) कल्याणासाठी स्वतंत्र कायदा व त्रिपक्षीय मंडळ स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.

कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी कळविले आहे की, राज्यातील नागरी भागात ई-कॉमर्स व प्लॅटफॉर्म सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्यरत असलेल्या गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र नियामक व कल्याणकारी कायदा करण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर सुरू आहे. त्यांनी नमूद केले की, या संदर्भात विविध बैठका घेऊन प्रस्तावित कायद्याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच, डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडलेल्या सुचनांचा विचार करूनच अंतिम कायदा तयार केला जाईल. डॉ. गोऱ्हे यांनी गिग कामगारांसाठी किमान वेतन, आरोग्य विमा, सवेतन रजा, निवृत्ती लाभ, कौशल्यविकास कार्यक्रम, महिला-पुरुष समान वेतन, आरोग्य व मानसिक तणाव प्रतिबंधक उपाययोजना आणि पारदर्शक तक्रार निवारण यंत्रणा यांसारख्या तरतुदी कायद्यात समाविष्ट करण्याची शिफारस केली होती.

राज्य शासनाने हा कायदा पारित केल्यास महाराष्ट्र इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरेल, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले आहे. तसेच, सर्व गिग कामगार, स्वयंसेवी संस्था व सामाजिक कार्यकर्ते यांना आवाहन केले आहे की, याव्यतिरिक्त त्यांच्या काही सूचना, प्रस्ताव असल्यास ते शासनाला व उपसभापती कार्यालयास पाठवावेत. जेणेकरून योग्य सूचना व प्रस्ताव विचारात घेणे शक्य होईल.