बंद पाणीपुरवठा योजनांचे सरकार करणार पुनरुज्जीवन,  मुख्यमंत्र्यांमी दिली माहिती

राज्यात अनेक प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना देखभाल-दुरुस्ती अभावी बंद पडलेल्या आहेत त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रम टप्पा-२ राबविण्याबाबतचा प्रस्ताव तत्काळ सादर करावा

मुंबई : राज्यात अनेक प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना देखभाल-दुरुस्ती अभावी बंद पडलेल्या आहेत त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रम टप्पा-२ राबविण्याबाबतचा प्रस्ताव तत्काळ सादर करावा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या कामात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत मंगळवारी मंत्रालयात पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या कामाची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. मराठवाड्याची तहान भागविण्यासाठी मराठवाडा वॉडर ग्रीड हा अत्यंत उपयुक्त प्रकल्प आहे. परंतु हे करीत असताना कृषी व्यवसाय व पिण्याचे पाणी यांचा समतोल राखला जावा. मराठवाड्यातील आठ जिल्हे आणि ११ धरणांना जोडणाऱ्या प्रकल्पामुळे या भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदांकडे पुरेसा निधी नसतो. तो उपलब्ध करुन द्यावा, त्यासाठी मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम टप्पा-२ मध्ये ५० कोटी रुपयांची तरतूद करावी.
केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशन कार्यक्रमातील योजनेच्या १० टक्के लोकवर्गणी घेण्याचे प्रस्तावित आहे. नागरी व ग्रामीण भागातील योजनांना ठोक स्वरुपात पाणीपुरवठा करण्यासाठीच्या योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तयार कराव्यात, असे निर्देशही मंत्री पाटील यांनी दिले.

यावेळी पर्यावरण व पर्यटन
मंत्री आदित्य ठाकरे, पाणीपुरवठा राज्यमंत्री संजय बनसोडे, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजय
चहांदे आणि वरिष्ठ अधिकारी
उपस्थित होते.

‘ठोक पाणीपुरवठ्याचे दर निश्चित करा’

प्रत्येक घरात घरगुती नळ जोडणीद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या जल जीवन मिशन कार्यक्रमाची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. पाणी पुरवठा क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी ठोक पाणीपुररवठ्याचे राज्यात एकसारखे दर निश्चित करण्याचे धोरण ठरवा, असे निर्देश त्यांनी दिले.