“अनधिकृत बांधकामांना शासन पाठीशी घालणार नाही”; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केले स्पष्ट

Deputy CM Eknath Shinde Vidhan Sabha News: सदस्य योगेश सागर, जितेंद्र आव्हाड दिलीप वळसे पाटील, वरुण सरदेसाई, मुरजी पटेल, अजय चौधरी, बाळा नर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

Deputy CM Eknath Shinde Vidhan Sabha News: मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांची यादी आणि त्यांचे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना देण्यात येतील. शासन कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणार नाही. जर अधिकारी अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालत असल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. याबाबत सदस्य पराग अळवणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य योगेश सागर, जितेंद्र आव्हाड दिलीप वळसे पाटील, वरुण सरदेसाई, मुरजी पटेल, अजय चौधरी, बाळा नर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतील अनेक अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेकडून कारवाई करण्यात आली असून काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन स्थगिती असल्यामुळे ती बांधकाम तात्पुरती शिल्लक राहिली आहेत. मात्र, न्यायालयाचे आदेश मिळताच तीही हटवली जातील. सध्या पावसाळ्यामुळे काही ठिकाणी लोक वास्तव्यास असल्याने अनधिकृत बांधकामांवर त्वरित कारवाई करणे शक्य नाही. मात्र पावसाळ्यानंतर ती बांधकामंही निष्कासित केली जातील, असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

विलेपार्ले (पूर्व) येथील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या भूखंड क्र. २५६ वर अनधिकृतरित्या शेड बांधण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महापालिकेकडून दिनांक २४ मार्च २०२५ रोजी या शेडवर तोडफोडीची कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर, संबंधित भूखंडावर अनधिकृत पार्किंगचे अतिक्रमण झाल्याची तक्रार महापालिकेकडे प्राप्त झाली. या तक्रारीची दखल घेत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिनांक ३ जून २०२५ रोजी त्या अतिक्रमणावर कारवाई करून अनधिकृत पार्किंग हटवले असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, अनधिकृत बांधकामांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. सदस्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाबाबत माहिती द्यावी. संबंधित ठिकाणी कारवाई करण्यात येईल. अनधिकृत बांधकामाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.