सरकारी जमिनीच्या वापराचा शासन सखोल आढावा घेणार; रुग्णालये, संस्थांकडून नियमांचे पालन नाही

सचिन अहिर यांनी सरकारी जमिनी भाडेतत्त्वावर देऊन उभारलेल्या रुग्णालये, जिमखाने, शैक्षणिक संस्थांकडून नागरिकांना अपेक्षित सुविधा मिळत नसल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : शासकीय जमिनीवर उभारलेली धर्मदाय रुग्णालये, संस्था व प्रकल्पांकडून अटींचे पालन होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी स्थापन केलेल्या अभ्यास समितीकडून जिमखान्यांचे सदस्यत्व नियम, रुग्णालयांचा सर्वसामान्यांना होणारा लाभ याचा अभ्यास केला जात असून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन होते का याचाही आढावा घेतला जाणार आहे, अशी माहिती नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली.

आ. सचिन अहिर यांनी सरकारी जमिनी भाडेतत्त्वावर देऊन उभारलेल्या रुग्णालये, जिमखाने, शैक्षणिक संस्थांकडून नागरिकांना अपेक्षित सुविधा मिळत नसल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. आ. अनिल परब यांनी शासनाची जमीन भाडेपट्ट्यावर घेऊन सुविधा उभारणाऱ्या संस्था सामान्य नागरिकांसाठी आहेत की फक्त विशिष्ट लोकांसाठी असा सवाल केला. 
 
कदम म्हणाले, जिमखान्यांमध्ये सदस्यत्व देताना नागरिकांसाठी कोणते नियम असावेत. तसेच सरकारी जमिनीवर उभारलेल्या रुग्णालयांचा लाभ सर्वसामान्यांना होतो का, याचा अभ्यास केला जात आहे. धर्मादाय रुग्णालयातील २५ टक्के आरक्षित खाटांचे नियोजन योग्य प्रकारे होते का यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. यात विधानसभा व विधान परिषद सदस्यांचा समावेश असून पुढील महिन्यात समितीची बैठक घेऊन संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल.