भाड्याच्या जागेतील सरकारी कार्यालये पुढील वर्षी वडाळ्यात; GST भवनात करणार सगळ्यांची व्यवस्था

जीएसटी भवन येथे विविध शासकीय कार्यालयांना जागा वाटप करण्याविषयी बुधवारी मंत्रालयात बैठक झाली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: वडाळा येथे उभारण्यात येत असलेल्या जीएसटी भवनच्या चार पैकी पहिल्या इमारतीचे काम डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी दिले. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर राज्य शासनाच्या कार्यालयासाठी असलेल्या या इमारतीमध्ये मुंबईमधील भाड्याच्या जागेमध्ये असलेली शासकीय कार्यालये स्थलांतरित करण्यात येणार आहेत. तशा सूचना अजित पवार यांनी दिल्या आहेत.

जीएसटी भवन येथे विविध शासकीय कार्यालयांना जागा वाटप करण्याविषयी बुधवारी मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, जीएसटी आयुक्त आशिष शर्मा यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. 

जीएसटी भवनची इमारत कार्पोरेट धर्तीवर तयार करावी असे सांगून अजित पवार म्हणाले की, या इमारतीमध्ये शासकीय कार्यालयांना जागा देताना नियमाप्रमाणे जागेचे वाटप करण्यात यावे. 

सध्या भाड्याच्या जागेमध्ये असलेल्या कार्यालयांच्या जागेची माहिती घेण्यात यावी. त्याप्रमाणे वाटप करण्यात आल्यानंतर शिल्लक राहणारी जागा खासगी कंपन्यांना भाड्याने देण्याबाबत प्रस्ताव तयार करावा. शासकीय कार्यालयांना जागा वाटपासाठी अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जीएसटी आयुक्त यांची संयुक्त समिती स्थापन करावी, अशा सूचनाही अजित पवार यांनी बैठकीत दिल्या.

मेट्रो, माेनाे रेल्वे स्टेशनच्या जवळ

वडाळा येथील जीएसटी भवन या इमारतीमध्ये उपलब्ध असलेल्या ४ लाख ३० हजार चौरस फूट जागेमध्ये शासनाची कार्यालये असणार आहेत. तसेच या ठिकाणी मेट्रो स्टेशन, उपनगरीय स्टेशन, पूर्व मुक्त मार्ग व अटल सेतू या रस्ते मार्गांची चांगली जोडणी असणार आहे.

‘आर्टी’च्या नोंदणीला अखेर मुदतवाढ

अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (आर्टी) राज्यातील  उमेदवारांसाठी विविध स्पर्धा परीक्षा अनिवासी पूर्व प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याकरिता २८ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करण्यास मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती आर्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील वारे व निबंधक इंदिरा अस्वार यांनी दिली. प्रशिक्षण कालावधीत दर महिना ६ ते १३ हजार रुपये विद्यावेतन आदी लाभ देण्यात येणार आहे.