Government barriers to affordable housing; Disappointment at not lowering Ready Reckoner rates | स्वस्त घरांच्या मार्गात सरकारी अडथळा; रेडी रेकनरचे दर कमी न झाल्याने निराशा

स्वस्त घरांच्या मार्गात सरकारी अडथळा; रेडी रेकनरचे दर कमी न झाल्याने निराशा

 

संदीप शिंदे

मुंबई :  कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या काही बांधकाम व्यावसायिकांनी दिवाळखोरी टाळण्यासाठी घरांच्या किंमतीत लक्षणीय घट करून विकण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. परंतु, रेडी रेकनरपेक्षा कमी दरांत घरांची विक्री केल्यास त्या रकमेवर विकासक आणि ग्राहकालाही आयकर भरावा लागतो. सरकारने रेडी रेकनरचे दर केल्यास ही कोंडी फुटेल अशी आशा होती. मात्र, ती फोल ठरल्याने या स्वस्त घरांच्या मार्गात सरकारी अडथळा निर्माण झाला आहे.

घरांच्या विक्रीची प्रत्यक्ष किंमत आणि करारपत्रावर नमूद केल्या जाणा-या किंमतीत पूर्वी तफावत असायची. फरकाच्या या रकमेची देवाणघेवाण रोखीने व्हायची. ‘ब्लँक’चा हा व्यवहार विकासक आणि ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरत असला तरी त्यातून मुद्रांक शुल्काचा सरकारी महसूल बुडत होता. त्यामुळे रेडी रेकनर दरांपेक्षा कमी किंमतीत घरांच्या खरेदी - विक्रीवर निर्बंध घालण्यात आले. अनेक ठिकाणी रेडी रेकनरपेक्षा बाजारभाव कमी असल्याचे विकासकांचे म्हणणे होते. त्यांच्या रेट्यानंतर रेडी रेकनरपेक्षा १० टक्के कमी दरांत घरांची विक्री करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यापेक्षा कमी किंमतीत विक्री करायची असेल तर फरकाची रक्कम ही आर्थिक फायदा समजली जाते. त्यावर ग्राहक आणि विकासक दोघांनाही आयकर भरावा लागतो. परंतु, आता कोरोनाच्या संकटानंतर ती सवलतही तोकडी असल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे.   

लाँकडाऊनमुळे घरांच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार थंडावले असून आगामी काळातही त्याला उभारी मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. सुरू असलेल्या प्रकल्पांची कामे करण्यास विकासकांच्या हाती पुरेसा पैसा नाही. त्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेण्यापेक्षा प्रकल्पांतील घरे कमी किंमतीत विकणे अनेकांना सोईस्कर वाटत आहे. ग्राहकांकडून जर तातडीने पैसे मिळणार असतील तर किंमती २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची त्यांची तयारी आहे. परंतु, ती रक्कम रेडी रेकनरपेक्षा कमी होत असल्याने ना ग्राहकांचा फायदा होईल ना आमचा असे काही विकासकांचे म्हणणे आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार १ जूनपासून रेडी रेकनरच्या दरात कपात करेल अशी आशा होती. मात्र, ती फोल ठरल्याने कोंडी वाढल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.    

 

 

 

विकासकांनी दर कमी केल्यानंतर त्यावर आयकर कायद्यान्वये दंडात्मक कारवाई होते. रेडी रेकनरच्या निकषांत बसवून परवडणा-या किंमतीत घरे विकणे व्यवहारीकदृष्ट्या शक्य नाही. त्यामुळे रेडी रेकनरचे दर कमी करायला हवे.

-    निरंजन हिरानंदानी , राष्ट्रीय अध्यक्ष, नरेडको

 

 

 

मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेले विकासक रेडी रेकनरपेक्षा कमी दरांत घरांची विक्री करण्यास तयार हेत. मात्र, नियमावलीमुळे विकासक आणि ग्राहकांनाही त्यात भुर्दंड सोसावा लागेल. त्यामुळे या घरांच्या विक्रीत अडथळा निर्माण झाला आहे.  

-    राजन बांदेलकर, अध्यक्ष, नरेडको, महाराष्ट्र राज्य   

 

वाचकहो, 'लोकमत'ला टेलिग्रामवर फॉलो करताय ना?... अजून जॉईन केलं नसेल तर क्लिक करा ( @LokmatNews ) आणि मिळवा महत्त्वाचे अपडेट्स अन् ताज्या बातम्या!

Web Title: Government barriers to affordable housing; Disappointment at not lowering Ready Reckoner rates

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.