मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना 1 जुलै, 2019 पासून पाच टक्के वाढीव महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंचरनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर 12% वरुन 17% करण्यात आला आहे. तसेच, सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक 1 डिसेंबर, 2019 पासून रोखीने देण्यात येणार आहे. 1 जुलै, 2019 ते 30 नोव्हेंबर, 2019 या पाच महिन्यांच्या कालावधीतील महागाई भत्याची थकबाकी नंतर स्वतंत्र निर्णय घेऊन देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील तरतुदी आणि कार्यपद्धती सध्या आहेत. त्याचप्रमाणे यापुढे लागू करण्यात येणार आहे.