मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मध्यस्थीनंतर वाडिया रुग्णालयाला ४६ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. यामुळे तूर्तास रुग्णांसाठी द्वार उघडले तरी अनुदानाच्या थकीत रकमेबाबत अद्यापही वाद कायम आहे. अनुदानाच्या रकमेतील तफावतीवरून २०१७ पासून महापालिका आणि रुग्णालय व्यवस्थापनात खटके उडत आहेत. विनापरवानगी वाढविलेल्या अतिरिक्त खाटा आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा भार उचलण्यास पालिका प्रशासन तयार नाही. तर राज्य सरकार आणि महापालिकेकडून अडीचशे कोटी रुपये येणे असल्याचा दावा रुग्णालय प्रशासन करीत आहे.
राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या सूत्रानुसार समान चार हफ्त्यांमध्ये वाडिया रुग्णालयाला अनुदान देण्यात येते. गिरणी कामगार आता नसल्याने गरीब रुग्णांसाठी खाटा राखून ठेवण्यात आल्या. मात्र २०१७ मध्ये रुग्णालयाबाबत तक्रारी येऊ लागल्या. तिथूनच या वादाला सुरुवात झाली.
सप्टेंबर २०१९ मध्ये महापालिकेने या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी लेखापालांचे पथक पाठविले. अचानक केलेली पाहणी व उपलब्ध तक्रारींची झाडाझडती घेतली असता गरीब रुग्णांकडून उपचारासाठी शुल्क वसूल केले जात होते. विशेष म्हणजे महापालिकेने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा हे शुल्क दुप्पट - तिप्पट असल्याचे उजेडात आले. तसेच केवळ खर्चाचे ताळेबंद रुग्णालय महापालिकेकडे सादर करीत असून उत्पन्नाची माहिती देण्यात येत नाही.
गेल्या काही वर्षांमध्ये विनापरवानगी ३९९ खाटा आणि कर्मचाऱ्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. तर रुग्णालयातील सहा अधिकारी दोन वेतन घेत असून दहा निवृत्त कर्मचाºयांना दुभार निवृत्तिवेतन दिले जात असल्याचे समोर आले आहे.पालिकेने मागविला खुलासा
- रुग्णालयाने दान, देणगी व रुग्णसेवेतून प्राप्त उत्पन्नाची माहिती सादर करावी.
- गरीब रुग्णांवर करण्यात येणाºया खर्चाचा हिशोब द्यावा.
- कर्मचारी - अधिकाºयांना देण्यात येणाºया दोन वेतनाचा खुलासा करावा.
- अतिरिक्त कर्मचारी व अधिकारी आणि अतिरिक्त खाटा कमी करण्याची तयारी असावी.
वाडिया रुग्णालयाला अपेक्षित निधीची रक्कम देणे योग्य आहे का? हे ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अनुदानाची किती रक्कम देय आहे, हे निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच हा वाद मिटण्याची चिन्हे आहेत.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मध्यस्थीनंतर परळच्या वाडिया रुग्णालयाने बुधवारी पुन्हा बाह्यरुग्ण सेवा सुरू केल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली. येत्या काळात रखडलेल्या वा रद्द केलेल्या शस्त्रक्रियाही लवकरच सुरू करणार असल्याचेही सांगितले. वाडिया रुग्णालयात बुधवारी सकाळपासून ७८० बाह्यरुग्णांची नोंद करण्यात आली.
राज्य सरकार आणि महापालिकेकडून अनुदान थकीत असल्याचा दावा करीत वाडिया रुग्णालय आणि नवरोसजी वाडिया प्रसूतिगृह बंद करण्याचा निर्णय रुग्णालय प्रशासनाने घेतला आहे. याचा फटका सर्वसामान्य रुग्णांना बसणार असल्याने या प्रकरणाची सर्वत्र चर्चा झाली. मात्र मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह झालेल्या बैठकीनंतर १० दिवसांत या प्रकरणी निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. याविषयी रुग्णालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिनी बोधनवाला यांनी सांगितले, रुग्णालयाच्या सेवा -सुविधा हळूहळू पूर्ववत करण्यास सुरुवात झाली आहे. बुधवारी जेरबाई वाडिया रुग्णालयात ५१५ तर नवरोसजी वाडिया मॅटर्निटी रुग्णालयाच्या बाह्यरुग्ण कक्षात २६४ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले.
शासनाकडून २४ कोटी रुपये अनुदानास मान्यता - आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहितीवाडिया मॅटनिर्टी रुग्णालयासाठी राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत २४ कोटी रुपये देण्याच्या प्रस्तावास बुधवारी वित्त विभागाने मान्यता दिली. त्यानुसार हे अनुदान वाडिया रुग्णालयास उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यासंदर्भात बैठक घेतली होती. बैठकीत वाडिया रुग्णालयास आरोग्य विभागामार्फत २४ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार आरोग्यमंत्र्यांनी विभागाच्या अधिकाºयांना अनुदान वितरित करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावास वित्त विभागाने मान्यता दिली. त्यानुसार बुधवारी सायंकाळी वित्त विभागाने त्याबाबतचे मंजुरी आदेश निर्गमित केले.