मुंबई- महाराष्ट्रातील मराठी तसेच प्रादेशिक भाषेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी गेले २१ दिवस मराठी शाळांना अनुदान मिळावे, याकरिता शांतपणे आझाद मैदान येथे बेमुदत आंदोलन करीत आहेत, मात्र सदर प्रश्नाकडे शिक्षण व अर्थ विभाग जाणुनबुजून दुर्लक्ष करीत असल्याने आता शिक्षकांनी क्रांतीचा मार्ग अवलंबला असून गुरुवारी हे शिक्षक आझाद मैदानात आत्मदहन करणार असल्याचे लेखी पत्र स्वाभिमानी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष कैलास पाटील यांनी शासनाला दिले आहे. जर शिक्षकांना १८ वर्षे होऊनही कोणतेही सरकार अनुदान आरटीई कायद्याच्या चौकटीत देत नसेल तर राज्यात राष्ट्रपती शासन लावा,कारण कोणतेही सरकार राज्य चालविण्यास सक्षम नाही, एकीकडे शिक्षण कर वाढवितात व दुसरीकडे हे पैसे शिक्षण सोडून अन्य बाबींकडे वळवितात आणि शिक्षक आत्महत्या करतात,हे आता क्रांतीच्या मार्गाने थांबविले जाणार व या सर्व प्रकाराला शासनच जबाबदार राहील, असे मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव व मुंबई विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे अध्यक्ष प्रशांत रेडीज प्रसारमाध्यमांना सांगितले!!
आपल्या हक्काच्या टप्प्यासाठी १६२८ शाळा व २४५२ वर्गतुकड्या आणि १व २ जुलै रोजी घोषित व अघोषित शाळा आझाद मैदानात ठाण मांडून बसल्या आहेत. शासनाकडून गुणवत्तेची अपेक्षा व जबरदस्ती केली जाते मात्र अनुदान देताना सरकार का पळ काढते व जनतेने भरलेला शिक्षण कर नेमका कोण चोरतो?हे शिक्षण मंत्री व अर्थ मंत्री यांनी दोन दिवसात जाहीर करावे अन्यथा आम्ही त्यांना जिथे भेटतील तेथे जाब विचारू.कारण आम्हीही पगार न घेता महाराष्ट्रातील जनतेप्रमाणे शिक्षण कर नाईलाजाने का होईना भरत आहोत, या सर्व बाबींची महाराष्ट्राचे राज्यपाल विद्यासागर राव व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घ्यावी, ही शेवटची अपेक्षा समितीचे अध्यक्ष प्रशांत रेडीज,यादव शेळके व रमेश ठाकरे यांनी व्यक्त केली. गेले २१ दिवस बाळकृष्ण गावंडे,धनाजी साळुंखे,संजय डावरे, गुलाब पाल,पुंडलीक रहाटे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे, तरी हे आंदोलन सरकारने जाणुनबुजून पेटवू नये, अन्यथा शिक्षकांना रस्त्यावर उतरून काहीही करावे लागेल.१६२८ शाळा व २४५२ वर्गतुकड्या,१ व२ जुलै घोषित व अघोषित शाळांना जोपर्यंत १०० टक्के अनुदान मिळत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत आता मैदान सोडले जाणार नाही.