राज्यभरात कारागृहातील कैद्यांसह आता अधिकारी, रक्षकही गिरवणार ‘गांधीगिरी’चे धडे!

गंभीर गुन्ह्याप्रकरणी शिक्षा भोगणाऱ्या आरोपींना हिंसक मार्गापासून परावृत्त होण्यासाठी कैद्यांना मानवतेचे, नैतिकतेचे धडे देण्यासाठी कारागृहात ‘गांधीगिरी’चे पाठ दिले जातात.

- जमीर काझी

मुंबई : गंभीर गुन्ह्याप्रकरणी शिक्षा भोगणाऱ्या आरोपींना हिंसक मार्गापासून परावृत्त होण्यासाठी कैद्यांना मानवतेचे, नैतिकतेचे धडे देण्यासाठी कारागृहात ‘गांधीगिरी’चे पाठ दिले जातात. मात्र, आता तेथील सुरक्षेसाठी कार्यरत अधिकारी-रक्षकांचेही प्रबोधन केले जाईल. कारागृहात कैद्यांना होत असलेल्या मारहाणीच्या (कस्टोडियल व्हायोलन्स) घटना रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यभरातील विविध कारागृहांतील कैद्यांना कशा प्रकारे वागणूक द्यावी, अधिकाराचा गैरवापर करून विनाकारण त्यांना मारहाण करू नये, याबाबतही त्यांना मार्गदर्शन केले जाईल. अशा घटनांसाठी आता संबंधित जेलच्या वरिष्ठ अधिकाºयाला जबाबदार धरले जाईल.
दोन वर्षांपूर्वी भायखळा महिला कारागृहातील कैदी मंजुळा शेट्ये हिची अमानुष मारहाणीत हत्या झाली होती. त्यानंतर, कठोर उपाययोजना करूनही अद्याप अशा घटना घडतच आहेत. तळोजा कारागृहातील जोरावरसिंह या कैद्याला केलेल्या मारहाणीच्या प्रकरणातून पुन्हा कारागृहातील अधिकाºयांची गैरवर्तणूक चव्हाट्यावर आल्याने, उच्च न्यायालयाने गृहविभाग व तुरुंग प्रशासनाला फटकारले आहे. त्यामुळे आता जेल अधिकारी व कर्मचाºयांना ‘गांधीगिरी’ शिकविण्यात येणार असल्याचे गृहविभागातील वरिष्ठ अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.
खारघर येथे दीड वर्षापूर्वी झालेल्यान्यायाधीशाच्या पत्नीच्या हत्येच्या आरोपात जोरावरसिंह बलकारसिंह अठवाल हा तळोजा कारागृहात आहे. गेल्या ३ जानेवारीला त्याला अधिकारी, कर्मचाºयांनी अमानुष मारहाण केल्याचे जेल डीजीच्या चौकशीतून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ‘कस्टोडियल व्हायोलन्स’ टाळण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाºयांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. कारागृहाच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांनी नुकतीच अधिकाºयांची बैठक घेऊन याबाबत सूचना दिल्या. त्यानुसार, राज्यभरातील कारागृहात हे प्रशिक्षण टप्प्याटप्प्याने दिले जाईल. कैद्यांना अमानुष मारहाण झाल्यास अधीक्षक, ड्युडीवरील वरिष्ठ, कनिष्ठ तुरुंगाधिकारी जबाबदार असतील. क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी
महाराष्टÑात ९ मध्यवर्ती कारागृहे असून, याशिवाय जिल्हापातळीवर अ, ब, क व ड या चार स्तरांवर ४५ अशी ५४ कारागृहे आहेत. त्याची अधिकृत बंदी क्षमता २३ हजार ९४२ असली, तरी ३१ हजार २१८ कैदी तेथे असल्याचे गृहविभागातील सूत्रांनी सांगितले. ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्स’साठी तीन कोटी
कारागृहातील कैद्यांना न्यायालयीन सुनावणीसाठी कोर्टात नेण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, खर्च टाळण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्स(व्हीसी) घेतली जाते. मात्र, त्याचे प्रमाण हे अत्यल्प आहे. त्यामुळे त्यासाठीची यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी गृहविभागाकडून नुकताच तीन कोटी रुपयांच्या निधीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीमधून प्रत्येकी २९९ एच. डी. कॅमेरे, ४८ इंचाचे एल. एफडी. टीव्ही, तसेच लॅपटॉप खरेदी केली जाणार आहेत.