वेसाव्यातील मासेमारी बंदरासाठी ४८९ कोटींचा निधी मंजूर : मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे

महाराष्ट्र राज्यातील पारंपरिक मच्छीमार बांधवांसाठी मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे.

वेसाव्याला आधुनिक मासेमारी बंदर मिळावे, ही वेसावकरांची जुनी मागणी  पूर्ण होणार आहे. शासनाच्या खातेस्तरावरून ४८९ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीमधून केवळ मासेमारी व्यवसायच नव्हे, तर पर्यटन आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधीही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतील.या बंदरातून पारंपरिक मच्छीमारांच्या दोन्ही हातांना काम मिळेल, असे नियोजन करण्यात येणार आहे. त्याचाच आराखडा लवकरच आपल्यासमोर सादर केला जाईल अशी माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी काल वेसावे बंदरावर आयोजित एका चर्चासत्रात दिली.

मत्स्य व्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वेसावा ते गोराई दरम्यानच्या मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत आयोजित बैठकीत मंत्री राणे बोलत होते.यावेळी राजेश्री भानजी,राजहंस टपके, डॉ. गजेंद्र भानजी, जयराज चंदी, पराग भावे, ललित वेसावकर, पृथ्वीराज चंदी,शारदा पाटील,डॉ.चारुल भानजी,प्रवीण भावे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

वेसावा खाडीतील गाळ काढणे हे आमचे प्राधान्य आहेच, पण तो गाळ पुन्हा साचू नये म्हणून मुंबईतील सर्व कोळीवाडे 'प्लास्टिकमुक्त' करण्याची मोहिम शासन हाती घेणार आहे. कोळी समाजानेही यामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवून आपले गाव, आपली खाडी स्वच्छ ठेवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा  असे भावनिक आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

एलईडी व पर्सिनेट मासेमारी करणाऱ्यांनी आजवर मनमानी केली, आता मात्र ती सहन केली जाणार नाही.ड्रोनच्या माध्यमातून राज्यभर निरीक्षण सुरू झाले असून, मुंबईसाठी विशेष तंत्रज्ञानयुक्त गस्त बोटी उपलब्ध करून दिल्या जातील. आमचे अधिकारीही कोणतेही बाह्यदबाव किंवा वजन स्वीकारणार नाहीत अशा स्पष्ट शब्दांत मंत्री महोदयांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

मरोळ येथे सुसज्ज मासळी बाजार उभारण्यात येणार असून, त्याचे नियोजन कोळी महिलांच्या गरजांनुसार करण्यात येईल. बर्फ कारखान्यांचे नूतनीकरण, तसेच मासेमारीसाठी आवश्यक असलेल्या योजनांना प्राधान्याने मंजुरी दिली जाईल अशी माहिती त्यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्यातील पारंपरिक मच्छीमार बांधवांसाठी मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना आता शेतकऱ्यांप्रमाणेच सवलती, योजनांचा लाभ आणि नुकसानभरपाई मिळणार असल्याची माहिती मंत्री राणे यांनी दिली.

वेसाव्यातील वेसावा कोळी जमात ट्रस्ट, वेसावा मच्छीमार सहकारी सोसायटी, वेसावा मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी, वेसावा कोळी सहकारी सर्वोदय सोसायटी, वेसावा कोळी मच्छीमार नाखवा मंडळ, वेसावा कोळी सीफुड फेस्टिवल संस्था आणि मरोळ बाजार मासळी विक्रेता कोळी महिला संस्था या संस्थांनी एकत्र येऊन सदर कार्यक्रमाचे व्यवस्थापन केले होते.

नितेश राणे मत्स्य व्यवसाय मंत्री झाल्यापासून पहिल्यांदाच वेसाव्याला दिली. वेसावे गावाच्या नाक्यावर असणारे वेसावा कोळी सहकारी सर्वोदय सोसायटीचा कार्यकर्त्यांनी त्यांचे स्वागत केले. त्यांनी आपल्या संस्थेचा बर्फ कारखाना व शीतगृहाची दुरुस्ती आणि आधुनिकीकरण करण्याची मागणी केली. 

 वेसावकारांचे ग्रामदैवत असलेल्या श्री हिंगळादेवी मातेच्या दर्शनाला ते आले इथे वेसावा कोळी जमात ट्रस्टने बँडच्या गजरात त्यांचे जोरदार स्वागत केले. हिंगळा देवी मातेचे त्यांनी दर्शन घेतले. यावेळी वेसावा कोळी जमात ट्रस्टचे सेक्रेटरी महेंद्र फोका यांनी हिंगळादेवी गोंधळ उत्सवाचे निमंत्रण त्यांना दिले आणि श्री हिंगळा देवी मातेचे सभागृह बांधण्याचा प्रस्ताव द्यावा असे मंत्री राणे यांनी सूचित केले.येथून पारंपरिक नाच गाणे व वेशभूषा करून कोळी समाजाने त्यांना मिरवणुकीने मासेमारी बंदरावर नेले.

७० वर्षांपासून ना नफा ना तोटा या सहकारी तत्त्वावर सुरू असणाऱ्या वेसावा मढ खाडी दरम्यान तर सेवेकडे त्यांनी लक्ष दिले. वेसावा मच्छीमार सहकारी सोसायटीने आणि त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे येत्या वीस वर्षाचे कंत्राट त्यांना पुन्हा करून देण्याचेही आश्वासन दिले.