मुंबई : निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला पुन्हा सेवेत रुजू करून घेणारे अधिकारी वाझे यांची पार्श्वभूमी व भूतकाळ आपल्याला माहीत नसल्याने आपण निर्दोष आहोत, असा दावा करू शकतात का? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सीबीआयला सोमवारी केला. एखाद्याला माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या मुळाशी जायचे असेल तर ते देशमुखांच्यावतीने खंडणीचे पैसे वसूल करणाऱ्या सचिन वाझे याला पुन्हा सेवेत रुजू कोणी करून घेतले? वाझेचा भूतकाळ त्यांना माहीत नव्हता, असा दावा ते करू शकतात का? असा प्रश्न न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने केला.
कोणत्याही दोषी व्यक्तीला सोडू नका. जोपर्यंत सर्व सुरळीत सुरू होते, तोपर्यंत कोणी बोलले नाही. जशी बदली करण्यात आली तसे आरोप करण्यात आले, असेही न्यायालयाने म्हटले. आम्ही वारंवार सांगत आहोत की हे एक माणसाचे काम नाही. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे (सीबीआय चौकशीचा आदेश) सार हे आहे की, लोकांचा विश्वास कायम ठेवणे, असे न्यायालयाने म्हटले.
सीबीआयने २४ एप्रिल रोजी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, यासाठी अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. देशमुख यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी राज्य सरकारकडून मंजुरी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे ही कारवाई बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद देशमुख यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केला.
देशमुख यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक नाही, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी न्यायालयात केला. देशमुख लाच घेताना किंवा गैरवर्तन करत असताना कोणतेही सरकारी कर्तव्य पार पाडत नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. गृहमंत्र्यांनी वाझेला पैसे जमविण्याचे टार्गेट दिले. पोलीस अधिकाऱ्यांना पैसे जमा करण्याचे टार्गेट देणे हे मंत्र्यांचे काम नाही, असे लेखी यांनी म्हटले. न्यायालयाने सीबीआयला तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने सोमवारी या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला.
चौकशी करण्यापासून कोणी अडवले होते?चुकीचे काम करणाऱ्यांना संरक्षण देणे, हे लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याचे उद्दिष्ट नाही. कोणीही सीबीआय तपासाच्या कक्षेबाहेर नाही, असेही लेखी यांनी म्हटले. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, देशमुख गैरवर्तन करत आहेत, हे समजल्यावर त्यांची चौकशी करण्यापासून राज्यातील उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्याला (परमबीर सिंग) कोणी अडवले होते? तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना गुन्हा दाखल करण्यापासून कोणी थांबवले होते? तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे त्यांचे काम नव्हते? ते स्वतः गुन्हा दाखल करू शकत होते, असे न्यायालयाने म्हटले.