माजी नगरसेवक, नेत्यांच्या निकटचे होणार 'स्वीकृत'; कोणत्या पक्षाकडून कोणाची वर्णी लागणार?

मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीत तिकीट न मिळाल्याने अनेक सर्वपक्षीय इच्छुकांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे निवडणुकीत काही सर्वपक्षीय इच्छुकांनी बंडखोरीही केली.

मुंबई : स्वीकृत नगरसेवकांच्या नावाची घोषणा बुधवारी पालिका सभागृहात होणाऱ्या महासभेत करण्यात येणार आहे. भाजप, शिंदेसेना, काँग्रेसच्या चार माजी नगरसेवकांचा यात समावेश असून भाजपकडून माजी विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा, विधानपरिषद सदस्य राजहंस सिंह यांचा मुलगा नितेश सिंह, शिंदेसेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांचा मुलगा राज, आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय साईनाथ दुर्गे, आमदार अस्लम शेख यांचे निकटवर्तीय वीरेंद्र चौधरी यांची वर्णी लागणार असल्याचे समजते. मंगळवारी स्वीकृत नगरसेवकांच्या नावाचे अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख आहे.

मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीत तिकीट न मिळाल्याने अनेक सर्वपक्षीय इच्छुकांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे निवडणुकीत काही सर्वपक्षीय इच्छुकांनी बंडखोरीही केली. त्यावेळी ही बंडखोरी शमवणे राजकीय पक्षांसाठी डोकेदुखी ठरली. हे बंड शमवण्यासाठी पक्ष प्रमुखांना बंडखोरांना विविध आश्वासने दिली होती. त्यापैकी एक म्हणजे स्वीकृत नगरसेवक. 

२५ फेब्रुवारी रोजी 'स्वीकृत'च्या नावाची घोषणा सभागृहात होणार आहे. मात्र यात तर २०१७ साली सभागृहात भाजपचा किल्ला लढवणारे स्वीकृत सदस्य व यंदाच्या निवडणुकीत तिकीट न मिळालेले भालचंद्र शिरसाट यांना भाजपने डावलले आहे.

'स्वीकृत'साठी कोणत्या पक्षाचे किती उमेदवार?

भाजपा- (स्वीकृत जागा ४)

प्रवीण छेड़ा, नितेश सिंह, प्रतीप करपे, कमलाकर दळवी

शिंदेसेना (स्वीकृत जागा २)

बाळकृष्ण ब्रीद, राज सुर्वे, उमेश माने (माने अर्ज मागे घेण्याची शक्यता)

उद्धवसेना (स्वीकृत जागा ३)

साईनाथ दुर्गे, माधुरी मांजरेकर, कैलास पाठक

काँग्रेस (स्वीकृत जागा १)

वीरेंद्र चौधरी

कोणाची होते निवड ?

महापालिकेत नामनिर्देशित १ (स्वीकृत) सदस्यांची संख्या आता १० होणार आहे. या सदस्यांची नियुक्ती करताना ठराविक अर्हता व अनुभव असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, शिक्षण क्षेत्रात किमान पाच वर्षांचा अनुभव किंवा पालिका प्रशासनाचे विशेष ज्ञान असलेल्या व्यक्तीलाच नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्त करता येणार आहे. मात्र, या नामनिर्देशित सदस्यांना पालिकेतील कोणत्याही समितीच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार असणार नाही.