"मेट्रो-३च्या कारशेडची जागा बदलण्यासाठीचा घाट आधीच घालण्यात आला असून, त्यासाठी आधीच अहवाल तयार करून नवीन कमिटीचा निव्वळ फार्स करण्यात येत आहे. यातून मुंबईकरांनामेट्रो विलंबाने मिळेल आणि राज्याचेही मोठे आर्थिक नुकसान होईल. याबाबत प्रशासकीय अधिकार्यांकडून मुख्यमंत्र्यांची मोठी दिशाभूल होत आहे," असे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसंच त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्रदेखील पाठवलं आहे. "हा अट्टाहास पूर्ण करण्यासाठी खाजगी विकासकांना मोठे आर्थिक लाभ देण्यासाठी सुद्धा हालचाली होत आहेत. हा प्रकार उघडकीस येईल, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांवरही संगनमताचा आरोप होईल," असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्रात म्हटले आहे."मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याच्या मेट्रोच्या प्रश्नावर अतिशय अक्षम्य असे दुर्लक्ष होत आहे. मुळात मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी आरेचीच जागा सर्वार्थाने योग्य असताना कांजुरमार्गच्या जागेचा आग्रह धरला जात आहे. आता तर काही प्रशासकीय अधिकारी दिशाभूल करणारी माहिती देत आहेत. त्यातून राज्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान तर होणारच आहे, शिवाय, मुंबईकरांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा असलेला मेट्रो प्रकल्प लांबणीवर पडणार आहे. मुळात मेट्रोचे कारशेड आरेत करायचे नाही, असा अहवाल लिहून तयार ठेऊन नवीन समितीचा फार्स करण्यात येत आहे. असे भासविण्याचा प्रयत्न आहे की, आरे कारशेडची जागा २०३१ पर्यंतच पर्याप्त आहे आणि त्यानंतर नवीन जागा शोधावी लागेल," असेही ते म्हणाले. मात्र हे धादांत खोटे आहे. मेट्रो- ३ ची अंतिम डिझाईन क्षमता ही २०५३ पर्यंतची लोकसंख्या विचारात घेऊन करण्यात आली आहे. त्यामुळे २०५३ साली आवश्यक रेक मावतील इतकी जागा डेपोमध्ये असणे आवश्यक असल्याचंही फडणवीस यांनी नमूद केलं आहे.२०५३ पर्यंतची जागा"२०५३ मध्ये ८ डब्यांच्या एकूण ५५ गाड्या लागतील, तर २०३१ मध्ये ८ डब्यांच्या एकूण ४२ गाड्या लागतील. उदघाटनाच्या दिवशी ८ डब्यांच्या एकूण ३१ गाड्यांपुरता कार डेपो लागेल. आरे तांत्रिक समितीने मेट्रो कारशेडसाठी एकूण ३० हेक्टर जागा दिली. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात २५ हेक्टर जागा वापरण्यासाठी परवानगी दिली. तिथे आता बांधकाम सुरू आहे. त्याठिकाणी ८ डब्यांच्या ४२ गाड्यांची व्यवस्था होते आहे. त्यानंतर ‘पीक अवर्समध्ये पीक तासां’च्या निकषानुसार २०३१ ते २०५३ या कालावधीत ८ डब्यांच्या १३ गाड्या टप्प्या-टप्प्याने दाखल कराव्या लागतील. २०३१ ते २०५३ पर्यंत टप्प्या-टप्प्याने या गाड्या वाढविताना जी अतिरिक्त जागा लागणार आहे ती या उर्वरित ५ हेक्टरपैकी केवळ १.४ हेक्टर इतकीच जागा लागणार आहे. या जागेवर १६० झाडे आहेत, जी २०५३ पर्यंत टप्प्या-टप्प्याने रिलोकेट करून रिप्लँट करावी लागतील. याचाच अर्थ असा की, आरेमध्ये अंतिम डिझाईन क्षमता सामावून घेणे इतकी पर्याप्त जागा उपलब्ध आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.
३ पट झाडं तोडावी लागणारकारडेपो कांजुरमार्गला नेताना यापेक्षा किमान ३ पट झाडे तोडावी लागतील तसेच केवळ जागा बदलण्याच्या अट्टाहासापायी हजारो कोटी रूपयांचे नुकसान होणार आहे. शिवाय मुंबईकरांना यावर्षाअखेर जी मेट्रो मिळणार होती ती आता किमान ४ वर्षे उपलब्ध होणार नाही, ही अत्यंत अन्यायकारक बाब असल्याचंही त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल"कांजुरमार्ग येथील खाजगी दावाधारकांनी ‘आर्थर अँड जेकिंस’ यांच्या मोठ्या लीजधारकांना ‘पॉवर ऑफ अटर्नी’ दिली असून शासन त्यांच्याशी चर्चा करते आहे, तसेच त्यांना मोठी जागा ओपन रेसिडेन्शियल व कमर्शियल वापरा अनुज्ञेय करून उर्वरित जागा शासन घेणार, असं ठरतं आहे. यामुळे खाजगी विकासकांना हजारो कोटींचा निव्वळ फायदा होणार आहे. याच जमिनीवर प्रधानमंत्री आवास योजनेतून गरिबांसाठी एक लाख घरे बांधण्याचा प्रस्ताव मागील राज्य सरकारकडे आला होता. त्यावर शासनाने समिती सुद्धा नेमली होती. मात्र नंतर असे लक्षात आले की, या जागांची लीज ही मिठागारांकरीता देण्यात आली होती. त्यामुळे अटी-शर्तींचे उल्लंघन होऊन जागा केंद्र सरकारकडे जमा होते. त्यामुळे तत्कालिन शासनाने केंद्र सरकारला या जमिनी प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत गरिबांकरीता घरे देण्यासाठी मागणी केली होती. त्यासंदर्भात काही बैठकी सुद्धा झाल्या. परंतु अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही," असंही फडणवीस यांनी नमूद केलं आहे. "एकूणच दोन्ही बाबी लक्षात घेता काही अधिकारी आपली प्रचंड दिशाभूल करीत आहेत. आरे कारशेडसंदर्भात आधीच जागा स्थानांतरणाचा अहवाल तयार केला आहे आणि समिती तसेच कंसलटन्टचा फार्स सुरू आहे. हजारो कोटी रूपयांचे नुकसान असेल किंवा खाजगी व्यक्तींना हजारो कोटींचा फायदा असेल या सर्व बाबतीत सत्य उघडकीस येईलच आणि त्यावेळी विनाकारण आपल्यावरही संगनमताचा आरोप होईल, म्हणून मुंबईकरांच्या हिताच्या दृष्टीने अशा अधिकार्यांवर कारवाई करावी आणि तत्काळ आरे येथे कार डेपोचे काम सुरू करावं," अशी विनंती देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.