पाचशे कोटी माफ करा; बेस्टचे राज्य सरकारला साकडे

दरमहा पाच कोटींचा पोषण अधिभार भरणार

मुंबई : आर्थिक संकटात असल्याने राज्य सरकारला पोषण अधिभार देणे बंद करण्याचा बेस्ट समितीचा निर्णय अंगलट आला आहे. गेल्या आठ वर्षांत अधिभारापोटी पाचशे कोटी रुपये थकल्यामुळे बेस्ट उपक्रमाची बँकेची तीन खाती जिल्हाधिकाऱ्यांनी सील केली होती. अखेर बेस्ट प्रशासनाच्या विनंतीनंतर बँक खात्यावरील सील तूर्तास उठविण्यात आले आहे. मात्र नोव्हेंबरपासून पाच कोटी जमा करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

बेस्ट उपक्रम गेल्या दशकाहून अधिक काळ तुटीत आहे. आर्थिक संकट दूर होत नाही तोपर्यंत पोषण अधिभार न भरण्याचा निर्णय २०१० मध्ये बेस्ट समितीने घेतला होता. हा कर माफ करण्यात यावा, यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय तत्कालीन बेस्ट समितीने घेतला होता. मात्र पोषण अधिभार थकविल्यामुळे राज्य सरकारच्या आदेशानंतर जिल्हाधिकाºयांनी बेस्ट उपक्रमाची तीन बँक खाती चार दिवसांपूर्वी सील केली होती. मात्र बेस्ट समिती अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर आणि महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे यांनी मंत्रालयात धाव घेतली.

त्यांच्या विनंतीनुसार तूर्तास राज्य सरकारने बेस्ट उपक्रमाची बँक खाती सील करण्याची कारवाई स्थगित केली आहे. मात्र नोव्हेंबरपासून या अधिभारापोटी पाच कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. यामुळे बेस्ट उपक्रमाच्या अडचणीत भर पडली आहे.
तिजोरीत खडखडाट असल्याने महिन्याभरात पाच कोटी रुपये भरण्याचे आव्हान बेस्टपुढे आहे. मात्र पाचशे कोटी रुपये माफ करून घेण्यासाठीही बेस्ट उपक्रमाची आता धावपळ सुरू आहे. पाच कोटींची रक्कम भरण्यास सुरुवात केल्यानंतर पाचशे कोटी माफ करण्यावर विचार करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारकडून मिळाले असल्याचे बेस्ट प्रशासनाने सांगितले.

सरकार करणार प्रस्तावाचा विचार
तिजोरीत खडखडाट असल्याने महिन्याभरात पाच कोटी रुपये भरण्याचे आव्हान बेस्टपुढे आहे. मात्र पाचशे कोटी रुपये माफ करून घेण्यासाठीही बेस्ट उपक्रमाची आता धावपळ सुरू आहे. पाच कोटींची रक्कम भरण्यास सुरुवात केल्यानंतर पाचशे कोटी माफ करण्यावर विचार करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारकडून मिळाले असल्याचे बेस्ट प्रशासनाने सांगितले.