परदेशी न्यायालये घटस्फोटावर सुनावणी घेऊ शकत नाहीत; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

हिंदू पद्धतीने भारतात झाली विवाहाची नोंदणी

मुंबई : हिंदू पद्धतीने विवाह करून त्याची नोंदणी भारतात केली असेल, तर घटस्फोटाची प्रक्रिया परदेशातील न्यायालयात पार पाडली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. एका महिलेने तिच्या पतीने इंग्लंडच्या मँन्चेस्टर कुुटुंब न्यायालयात दाखल केलेल्या घटस्फोट अर्जावरील कारवाईस स्थगिती मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.हिंदू विवाह पद्धतीनुसार या दाम्पत्याचा विवाह डिसेंबर, २०१२ मध्ये मुंबईत पार पडला. मीरा-भाईंदर महापालिकेमध्ये त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करण्यात आली आहे. विवाह झाल्यानंतर पती लगेचच इंग्लंडमध्ये गेला. त्यानंतर, जून, २०१३मध्ये संबंधित महिलाही इंग्लंडला गेली. तेव्हापासून पती आपली छळवूणक करत असून, भारतात परत जाण्यासाठी जबरदस्ती करत होता, असे पत्नीने याचिकेत म्हटले आहे.जून, २०१४ मध्ये संबंधित महिलेला पतीच्या वकिलाकडून कायदेशीर नोटीस मिळाली. तिच्या पतीने इंग्लंडच्या कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केल्याची माहिती या नोटीसमध्ये होती. महिलेच्या म्हणण्यानुसार, ती नोव्हेंबर, २०१३ मध्ये भारतात परत आली, ते जून, २०१४ पर्यंत ती भारतातच होती. ती आणि तिच्या कुटुंबीयांनी दोघांमधील वाद मिटविण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, त्यांना अपयश आले.इंग्लंडच्या न्यायालयातील कारवाईला स्थगिती मिळावी, यासाठी महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. माझा विवाह हिंदू परंपरेनुसार भारतात झाला. त्यामुळे भारतातील न्यायालयच घटस्फोटाच्या अर्जावर सुनावणी घेऊ शकतात, असे महिलेने याचिकेत म्हटले आहे.त्यास पतीच्या वकिलाने विरोध केला. संबंधित महिलेचा पती हा इंग्लंडचा नागरिक असल्याने हिंदू विवाह कायद्याच्या तरतुदी त्याला लागू होत नाही, असा दावा पतीतर्फे न्यायालयात करण्यात आला.संबंधित व्यक्तीने इंग्लिश पर्सनल लॉअंतर्गत इंग्लंडच्या न्यायालयाकडून दिलासा मागितला आहे. मात्र, हा कायदा दोघांनाही लागू होत नाही. कारण त्यांचा विवाह हिंदू पद्धतीनुसार झाला आहे, असे निरीक्षण न्या. आर. डी. धानुका यांनी नोंदविले. संबंधित व्यक्तीने पत्नीला देखभालीचा खर्चही दिला नाही. त्यामुळे ती इंग्लंडच्या न्यायालयात केस लढू शकत नाही. त्याशिवाय पतीने घटस्फोट अर्जात म्हटले आहे की, पत्नीच्या वागणुकीमुळे तो आता पत्नीबरोबर राहू शकत नाही. त्यांचे संबंध कधीच सुधारू शकणार नाहीत. मात्र, हिंदू विवाह कायद्यानुसार, या आधारावर घटस्फोट दिला जाऊ शकत नाही, असेही न्या. धानुका यांनी स्पष्ट केले.न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र महत्त्वाचेन्यायालय म्हणाले, उभयता हिंदू असून, त्यांच्या विवाहाची नोंदणी मीरा-भार्इंदर महापालिकेमध्ये करण्यात आली आहे. यांचा विवाह मुंबईत झाला आहे. संबंधित व्यक्ती जन्माने किंवा त्याच्या पसंतीने इंग्लंडचा नागरिक असला, तरी हिंदू विवाह कायदा, १९५५ मधील १९व्या अधिनियमानुसार, व्यक्तीचे नागरिकत्व महत्त्वाचे नाही. येथील न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र नाकारले जाऊ शकत नाही.