मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये आता विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना मुलांच्या आधारकार्डसोबत पालकांचेही आधारकार्ड आवश्यक असल्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. मात्र, कोणत्याही शासकीय योजना-उपक्रमासाठी आधारकार्डची सक्ती करता येत नसतानाही शालेय शिक्षण विभागाने शाळा प्रवेशासाठी केलेली आधार सक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून मोहिमा हाती घेतल्या जात असताना दुसरीकडे प्रवेशासाठी आधार कार्डची सक्ती करीत शिक्षण विभाग स्वतःच्याच धोरणाला विसंगती निर्माण करीत असल्याची टीका राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाने केली आहे.
शिक्षक भरतीचा भार कमी करण्यासाठी प्रपंच संचमान्यतेसाठी शाळांना आधार अपडेट करण्याच्या सूचना दिल्यावर तांत्रिक समस्यांनी हैराण मुख्याध्यापकांनी आधारकार्ड नसेल तर प्रवेशच देऊ नका, असे उद्वेगाने म्हटल्यावर शिक्षण विभागाने त्याचा शासन निर्णयच जाहीर केला. आधार नसेल तर विद्यार्थ्यांना शाळा प्रवाहातून दूर करून, टप्प्याप्रमाणे शिक्षकांची भरती कमी करावी लागेल आणि शासनाचा भार आपोआपच हलका होईल. - महेंद्र गणपुले, प्रवक्ते, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ
पालकांना नाहक त्रास नको मराठवाड्यात २०१० मध्ये बनावट पटसंख्या दाखवून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान अनेक शाळांनी लाटल्याची प्रकरणे उघडकीस आली होती. बनावट पटसंख्या दाखवून अनेक शाळा कोट्यवधी रुपयांचे सरकारी अनुदान लाटत असल्याचे प्रकार उजेडात आल्यानंतर आता यापुढे शाळा प्रवेशासाठी विद्यार्थी आणि पालकांनाही आधारसक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, यात शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्र प्रमुख यांच्या पडताळणीमध्ये दोष असल्याने आधार सक्ती करून पालकांना त्रास देऊ नये, अशी मुख्याध्यापक महामंडळाची भूमिका आहे.