नागरिकांना कायदा पाळण्यास भाग पाडा; अनधिकृत बांधकामावरून उच्च न्यायालयानं ठाणे पालिकेला फटकारलं

आदेशानंतरही अनधिकृत मशीद जमीनदोस्त करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला फटकारले...

मुंबई : कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी कायद्याचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही, हे नागरिकांच्या मनावर बिंबवले पाहिजे. त्यांनी नागरिकांना कायद्याचे पालन करण्यास भाग पाडले पाहिजे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने ठाणे महानगरपालिकेला सुनावले. आदेशानंतरही अनधिकृत मशीद जमीनदोस्त करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला फटकारले. 

न्या. ए. एस. गडकरी आणि न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने १० मार्च रोजी ठाणे पालिकेला रमजान महिना संपल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आणि १४ एप्रिलपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, स्थानिकांच्या तीव्र विरोधामुळे संबंधित बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे काम पूर्ण करता आले नाही, हा पालिकेने केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. 

लोकशाही देशात, “मी कोणत्याही कायद्याचे पालन करणार नाही”, असे कोणताही नागरिक, समूह किंवा  संस्था संघटनेला म्हणता येत नाही. कायद्याचे पालन करण्यास लोकांना भाग पाडणे हे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व यंत्रणा आणि संस्थांचे  कर्तव्यच आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. एवढे मोठे अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी ठाणे महापालिकेने कोणतीही पावले उचलली नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सखेद आश्चर्य व्यक्त केले. 

दरम्यान, आता महापालिकेच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

बांधकाम पाडताना विरोध
ठाणे पालिकेने जानेवारीमध्ये संबंधित मशीद ट्रस्टला 
१५ दिवसांच्या आत  बांधकाम पाडण्याची नोटीस बजावली होती. 
मार्चच्या सुरुवातीला अनधिकृत इमारतीचे बांधकाम अंशतः पाडण्यात आले. परंतु विरोधामुळे पुढील पाडकाम करता आले नाही, असे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले. 
ठाणे पालिकेचे वकील राम आपटे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्या ठिकाणी मोठा जमाव जमला होता. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम पूर्णपणे पाडता आले नाही. रमजानचा महिना संपल्यानंतर चार आठवड्यांनी उर्वरित बांधकाम पाडले जाईल.

प्रकरण काय?
न्यू श्री स्वामी समर्थ बोरिवडे या गृहनिर्माण संस्थेने या संदर्भातील याचिका दाखल केली आहे. संस्थेच्या मालकीच्या जमिनीवर अनधिकृत मशीद आणि प्रार्थना सभागृह बांधण्यात आले आहे, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकेनुसार, गाजी सलाउद्दीन रहमतुल्ला हूले उर्फ परदेशी बाबा ट्रस्टने २०१३ मध्ये संस्थेच्या १८,१२२ चौरस मीटर जमिनीवर २०१३ पासून अतिक्रमण केले. तेथे मशीद तसेच प्रार्थना सभागृह बांधले, असे या याचिकेत म्हटले आहे.