गिरगाव चौपाटीवर मासेमारीस मज्जाव? बंदर बंद झाल्याने बोटी हटविण्याचे मच्छीमारांना आदेश

गिरगाव चौपाटीवरील बंदर बंद करण्यात आले आहे. मच्छीमारांसह अन्य बोटींच्या मालकांनीही आपल्या बोटी या चौपाटीवरून हटवाव्यात, असे आदेश मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी दिले आहेत.

मुंबई : गिरगाव चौपाटीवरील बंदर बंद करण्यात आले आहे. मच्छीमारांसह अन्य बोटींच्या मालकांनीही आपल्या बोटी या चौपाटीवरून हटवाव्यात, असे आदेश मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे मासेमारी करायची कुठे, असा प्रश्न येथील मच्छीमारांपुढे उभा ठाकला असून, त्यांच्या व्यवसायावर संक्रांत येण्याची दाट शक्यता आहे. 

दक्षिण मुंबईत अरबी समुद्र किनाऱ्यालगत गिरगाव चौपाटी आहे. तेथे प्रमुख व्यावसायिक बंदर नसले तरी, अनेक वर्षांपासून या भागात मासेमारी आणि वास्तव्य करणाऱ्या कोळी बांधवांसाठी ही चौपाटी सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. 

या चौपाटीवर दोन कोळीवाडे होते. त्यापैकी एका कोळीवाड्यातील रहिवाशांनी लोकमान्य टिळक यांच्या स्मारकासाठी  जागा दिली. या मच्छीमारांना मासेमारीची जाळी आणि इतर  साधने ठेवण्यासाठी १९३९ ते १९६८ या कालावधीत या चौपाटीवरील  जागा ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. 

आतापर्यंत  ही जागा नाखवा संघाच्या नावावर आहे. या जागेचा  संपूर्ण भरणा आम्ही केला  आहे. गिरगाव चौपाटीच्या सुशोभीकरणासाठी १९९६ मध्ये इथले  बांधकाम पाडण्यात आले. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी बिर्ला क्रीडा केंद्राच्या मागील बाजूस मच्छीमारांसाठी जागा दिली. तेव्हापासून या ठिकाणी मासेमारीचा व्यवसाय सुरू आहे. आता तीही जागा तोडण्यात आली, अशी कैफियत नाखवा यांनी मांडली. चौपाटीवरील बोटी हटवण्यात याव्यात, असे मत्स्य आयुक्तालयाकडून आम्हाला सांगण्यात आले आहे, असे नाखवा संघाचे सरचिटणीस हिरालाल वाडकर यांनी म्हटले.

आमच्याकडे पालिकेची झोपडे पावती 
२०१८ मध्ये तत्कालीन मत्स्य व्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मच्छीमारांच्या  प्रश्नाबाबत विचारणा केली असता, मच्छीमारांनी चार जागा सुचवाव्यात, असे सांगितले होते. २००० मध्ये पालिकेने आम्हाला झोपडे पावती दिल्याकडे संघाने लक्ष वेधले. 

‘न्यायालयाचे आदेश डावलून कारवाई’
मच्छीमारांना १५ दिवस आधी नोटीस देऊन मगच त्यांचे पुनर्वसन करावे,  असे आदेश २००१ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, हे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाळलेले नाहीत. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम १९८१  अंतर्गत जिल्हा सल्लागार समितीने २०११ मध्ये तयार केलेल्या इतिवृत्तात गिरगाव चौपाटी  बंदर रद्द झालेले नाही, असे म्हटले आहे. तसा पुरावा आमच्याकडे आहे. 
अटींची पूर्तता केल्याशिवाय मच्छीमारांच्या घरांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारने  या कारवाईत हस्तक्षेप करावा,  अशी मागणी संघाने केली आहे.