प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास मच्छिमार संघटनेचा ठाकरे सरकारला आंदोलनाचा इशारा

राज्य सरकारांकडून फक्त निराशाच मच्छिमारांच्या पदरी पडली आहे.

मुंबई : मच्छिमारांच्या गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात आज  मत्स्यव्यवसाय,बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख अध्येक्षतेखाली सह्याद्री अतिथी गृहामध्ये बैठक पार पडली.  अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती सातत्याने मच्छिमारांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत आली असून आजी माजी सगळेच राज्य सरकारांकडून फक्त निराशाच मच्छिमारांच्या पदरी पडली आहे.

समितीने प्रलंबित दहा विषयांवर मंत्री अस्लम शेख ह्यांना मच्छिमारांच्या प्रश्नांचे निवारण करण्याचे आवर्जून आग्रह केले असता, मंत्र्यांनी विषयाची गंभीर्यता लक्षात घेता सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले. सदर बैठकीत समितीकडून समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल, कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो, सरचिटणीस संजय कोळी, उपाध्यक्ष प्रदीप टपके, मुंबई उपनगर जिल्हाध्यक्ष दिगंबर वैती, ठाणे जिल्हाध्यक्ष जी.एस. पाटील, पालघर जिल्हाध्यक्ष विनोद पाटील, विश्वनाथ सालियन, प्रफुल भोईर, रमेश कोळी, माल्कम भंडारी आदी उपस्थित होते.

मच्छिमारांच्या अनेक विषयांवर सखोल चर्चा सदर बैठकीत करण्यात आली. कोळीवाड्यांच्या जमिनी मच्छिमारांच्या मालकी हक्कावर करण्याकरिता मंत्री महोदयांनी जागरूकता दाखवली परंतु ठोस निर्णय सदर बैठकीत निकाली  निघाले नाही. कोळीवाडा सीमांकनाचा मुद्दा घेऊन महसूल अधिकाऱ्यांनी पळवाट करण्याचा प्रयत्न केला परंतु समितीने मूळ मागणी जमीन मालकी हक्क करण्याची असून केंद्र शासनाचा २००९ चा जाहिर केलेला मच्छिमारांच्या व्यवसाय आणि जमिनी सरंक्षण कायद्याच्या मसुद्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने हालचाल करावी असे सुचविले असता मंत्री महोदयांनी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना २००९ च्या मसुद्याचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारी वर कडक कारवाई करण्याच्या उद्देशाने जारी केलेल्या दिनांक ०३ डिसेंबर २०२० च्या शासन परिपत्रक क्र. ११२० चे परिपत्रक मंत्री महोदयांसमोर सादर केले. सदर परिपत्रकात मत्स्यव्यवसाय सचिव अनुप कुमार यांनी मुद्दा क्र. ७ मध्ये ठळक पणे निर्देश दिले आहेत की, बेकायदीर बोट जर बंदरांवर नांगरून असल्यास  पकडले तर सदर बेकायदेशीर नौकेकडून कमी दंड आकारण्यात येण्याची संभावना आहे. म्हणून त्यांना बेकायदेशीर रित्या मासेमारीला जाण्याची मुभा द्यावी आणि मासे पकडून आल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करून दंड आकारण्यात यावे. याचा अर्थ शासन उघडपणे चोरांना चोरी करायला मार्ग मोकळा करीत असल्याचा आरोप देवेंद्र तांडेल यांनी बैठकीत केला. तसेच सदर परिपत्रकात मासेमारी अधिनियम १९८१ च्या कायद्यात तरतूद असलेल्या नौका रद्ध करण्याचा कलम १५(१) चा उल्लेख केलाच नसून  बेकायदेशीर बोटींना उघडपणे शासन समर्थन करीत असल्याचा आरोप तांडेल यांनी केला. अस्लम शेख यांनी सह सचिव शास्त्री ह्यांना सदर परिपत्रकात समितीच्या मुद्यांवरून सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले.

ओ.एन.जी.सी. कंपनी समुद्रात करीत असलेल्या घातक सेस्मिक सर्व्हेच्या विरोधात समितीने आक्षेप घेतला असून. साल २००८ पासून सदर कंपनी समुद्रात सेस्मिक सर्व्हे करीत आली आहे, सर्व्हे करताना मच्छिमारांना ऐन मासेमारी हंगामात मासेमारी करण्यास मज्जाव करण्यात येत असून, समिती ५०० रुपयांची नुकसान भरपाईची मागणी सातत्याने करीत आली आहे. तसेच सर्व्हे नंतर होणार सागरी जैविकता आणि पर्यावरणावर होणारी हानीचा अभ्यास करण्याकरिता शासनाने  केंद्रीय संशोधन संस्था केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था (सीएमएफआरआय) यांना पाचारण केले असून सदर संस्था तीन विभागणीत त्यांचा सर्व्हे करून अहवाल सादर करणार असल्याचे सांगितले. 

 सीएमएफआरआय या संस्थेने आता पर्यन्त ओ.एन.जी.सी. कंपनीच्या सेस्मिक सर्व्हे सुरु होण्याअगोदरचा समुद्रात सर्व्हे केला असून त्यांना आता उरलेले दोन संशोदन करण्याकरिता सेस्मिक सर्व्हे चालू असताना आणि सेस्मिक सर्व्हे झाल्यानंतरची समुद्रातील वस्तुस्थीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. अद्याप या संस्थेने आपला अहवाल सादर केला नसल्याकारणाने मच्छिमार समाजामध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. ज

गभरात बंदी असलेल्या घातक सेस्मिक सर्व्हे झाल्यानंतर डॉल्फिन आणि कासव मृत अवस्थेत डहाणू ते रायगड च्या समुद्रकिनारी लागत असतात आणि जर हे सेस्मिक सर्व्हे च्या अनुषंगाने होत असेल हे  सिद्ध झाले तर अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती ओ.एन.जी.सी कंपनीच्या आजी-माजी मुख्य सचिवांवर भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ च्या अंतर्गत गुन्हे दाखल करणार असल्याचे समितीचे सरचिटणीस संजय कोळी यांनी सांगितले. डॉल्फिन आणि कासव हे सदर कायद्याच्या शेड्युल एक मध्ये येत असून, शेड्युल एक मध्ये असलेल्या कुठल्याही प्राण्यांना मारण्याचा प्रतिबंध असून गुन्हेगारांना ७ वर्षांची सक्त कोठडीची तरतूद सदर कायद्यात आहे असे कोळी यांनी पुढे सांगितले.  

उरण येथील हनुमान कोळीवाड्याचा १९८५ पासूनचा प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता मंत्री महोदयांनी गावकऱ्यांना मान्यताप्राप्त १७ एकर जमीन मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार असे आश्वासन देताना सह सचिव यांना गावकऱ्यांबरोबर जे.एन.पी.टी. च्या कार्यालयावर जाऊन विषय निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. तसेच मच्छिमारांच्या बर्फ कारखान्यांना १९९४ पासून मिळत असलेली वीज दारावरील ४० पैश्यांची सबसिडी ४ रुपयांची व्हाव्ही हि मागणी समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी केली असता मंत्री महोदयांनी दुजोरा देत त्यातून मार्ग काढण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. 

मच्छिमारांच्या कोळीवाड्यातील घरांना सी.आर.झेड. कायद्यामध्ये ३३ फूटच्या बांधकामाला परवानगी असून सुध्दा मुंबई महानगर पालिका मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या घरांच्या डागडुजीना झोपडपट्टी कायदा लावत असून १४ फुटापर्यंत बांधकामाला परवानगी देत असल्याकारणाने मच्छिमारांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचे काम महापालिका करीत असल्याचा आरोप तांडेल यांनी केला असता अस्लम शेख ह्यांनी जातीने लक्ष घालून हा विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन समितीला दिले. मच्छिमारांच्या प्रलंबित मागण्यांना जर  येत्या १५ दिवसाच्या मार्गी लागल्या नाही तर मच्छिमार समाज रस्त्यावर उतरून राज्य सरकार विरोधी आंदोलन करून आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे देवेंद्र तांडेल यांनी सांगितले.