महाराष्ट्राची मागणी धुडकावून वित्तीय सेंटर गुजरातमध्ये; सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली

२०१४ साली केंद्रात सत्तापरिवर्तन होताच गुजरातमधील इंटरनॅशनल फायनान्स टेकसिटीत हे केंद्र करण्याचा निर्णय तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी १ मार्च २०१५ ला घेतला.

मुंबई : आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेंटरच्या नियामक मंडळाचे कार्यालय मुंबईत व्हावे, ही महाराष्ट्राची मागणी असताना हे कार्यालय अहमदाबाद येथे करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. अनेक कॉर्पोरेटस् उद्योगांची मुख्यालयेही येथेच आहेत. रिझर्व्ह बँक, सेबी, स्टॉक एक्स्चेंज आदी कार्यालये मुंबईतच आहेत. देशातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हे मुंबईत व्हावे, यासाठी काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २००७ मध्ये डॉ. एम बालचंद्रन यांची समिती नेमली.

त्या समितीने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईतच झाले पाहिजे, असा अहवाल दिला. त्यातून २०११ मध्ये केंद्रात मनमोहन सिंह सरकारने वित्तीय केंद्र्र कोणत्या राज्याला हवे, अशी विचारणा करणारे पत्र सगळ्या राज्यांना पाठवले. त्यात महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक या तीन राज्यांनी २०१३च्या आसपास आपली लेखी इच्छा केंद्राकडे व्यक्त केली होती. २०१४ साली केंद्रात सत्तापरिवर्तन होताच गुजरातमधील इंटरनॅशनल फायनान्स टेकसिटीत हे केंद्र करण्याचा निर्णय तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी १ मार्च २०१५ ला घेतला. त्यानंतर महाराष्ट्रात ओरड सुरू झाली तेव्हा मुंबईत आणखी एक केंद्र बीकेसीमध्ये होईल, असे सांगितले गेले. मात्र २०१७ साली लोकसभेत जेटली यांनी एका उत्तरात दोन वित्तीय सेंटर्स होणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. तरीही राज्यातील भाजप नेते मुंबईत केंद्र होणार, असे सांगत राहिले.

राज्यातील जनतेचा रोष कमी करण्यासाठी तत्कालिन भाजप सरकारने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईत करण्यासाठी पूर्व अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका टास्क फोर्सची स्थापना केली. पण दोन वर्षांतच या टास्क फोर्सने गाशा गुंडाळला आणि नियामक मंडळाचे कार्यालय गुजरातमध्ये गेले. २०१५ ते २०१९ या काळात गुजरातच्या वित्तीय सेंटरला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यातूनच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव आला. त्यामुळे तरी मुंबईत येणारे उद्योजक व वित्तीय संस्थांशी संबंधीत लोक गुजरातला येतील, असा विचार त्यामागे होता. पण बुलेट ट्रेनचा विषयही मागे पडला. दरम्यान, २०१९ मध्ये केंद्राने आरबीआय, सेबी अशा सगळ््या वित्तीय संस्थांच्या नियामक मंडळाचे अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. आता वित्तीय सेंटर अहमदाबाद येथे झाल्याने त्यासाठीचे नियामक मंडळही तेथेच असले पाहिजे, या न्यायाने त्याचे आदेश महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला काढले गेले.

मोदी सरकारने राज्यातील जनतेचा विश्वासघात केला आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. तर शिवसेनेचे खा. अरविंद सावंत म्हणाले, आपण हा विषय लोकसभेत उचलला होता. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, २००७ ते २०१४ या काळात तेव्हाच्या आघाडी सरकारने काहीही केले नाही. आम्ही राज्यात आल्यावर त्यावेळी या केंद्रासाठीचा प्रस्ताव पाठवला. पण गुजरातचा प्रस्ताव जास्त अ‍ॅडव्हान्स होता. शिवाय आपल्याकडे बीकेसीमध्ये सलग ५० एकर जमीनही नव्हती.

भाजप नेते पाच वर्षे का गप्प होते?
मागील पाच वर्षे सत्तेत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार वित्तीय केंद्राबाबत मूग गिळून गप्प का होते? याबाबत केंद्र सरकारला एकही पत्र का पाठविले नाही? मी वित्तीय केंद्र मुंबईत व्हावे, यासाठी अनेकदा प्रयत्न केला. मंत्रिमंडळ बैठकीत मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र फडणवीस व मुनगंटीवार यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. केंद्रातील भाजप नेते डोळे वटारतील म्हणून राज्यातील भाजप नेते गप्प बसले होते. - सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री