नागरी संरक्षण दलाच्या मानधन प्रस्तावास वित्त विभागाचा अडसर; काही त्रुटी काढून घातला खोडा

प्रस्तावाबाबत गृह विभाग सकारात्मक असला तरी वित्त विभागाने या दलाकडून काही बाबतीत स्पष्टीकरण मागवले आहे.

सुजित महामूलकर,  लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : नागरी संरक्षण दलातील मनुष्यबळ आणि स्वयंसेवकांचे मानधन वाढवण्याच्या प्रस्तावात राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने काही त्रुटी काढून खोडा घातला असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

नागरी संरक्षण दलाचे कार्य युद्ध नसताना, प्रत्यक्ष युद्ध परिस्थितीत आणि युद्धानंतर अव्याहतपणे सुरू असते. भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या परिस्थितीत नागरी संरक्षण दलाचे काम तुलनेने वाढले आहे. अनेक भागांत मॉक ड्रिल, ब्लॅकआउट प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिक कार्यक्रम सुरू आहेत. युद्ध झाल्यास सगळ्याच कामासाठी संरक्षण दलांवर अवलंबून राहायला लागू नये, यासाठी आपत्कालीन परिस्थितीत देशांतर्गत सेवा देणारी संस्था म्हणून नागरी संरक्षण दलाची स्थापन करण्यात आली.

भारत-पाक संघर्षाच्या निमित्ताने नागरी संरक्षण दलातील मनुष्यबळाची कमतरता, स्वयंसेवकांचे अपुरे मानधन, याकडे शासनाचे लक्ष वेधले गेले. 

‘ही’ वाढ करणे योग्य आहे का?

२०१७ मध्ये तत्कालीन संचालकांनी ४३७ इतक्या मनुष्यबळाची गरज नाही, असा अहवाल शासनाला दिल्याचा मुद्दा आणि १५० वरून थेट ५०० रुपये मानधन वाढ करणे योग्य आहे का? अशा काही त्रुटी वित्त विभागाने काढल्या आहेत. १५० रुपये मानधन केंद्राने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार असल्याचा मुद्दा वित्त विभागाने काढला. प्रस्तावाबाबत गृह विभाग सकारात्मक असला तरी वित्त विभागाने या दलाकडून काही बाबतीत स्पष्टीकरण मागवले आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले.

प्रस्तावात काय?

आपत्कालीन परिस्थितीत स्वयंसेवकांना पाचारण करण्यात येते. स्वयंसेवकांना दिवसाला १५० रुपये मानधन दिले जाते. मात्र, ते किमान ५०० रुपये करावे.  राज्यात ४३७ मंजूर पदे असून, १३० पदे भरलेली आहेत आणि काही उपकरणांची आवश्यकता आहे, असा प्रस्ताव राज्याच्या गृह खात्याकडे सादर करण्यात आला.

गेली १५ वर्षे स्वयंसेवकांच्या मानधनात वाढ झालेली नाही. याच कालावधीत होम गार्डच्या मानधनात मात्र पाच पट वाढ करण्यात आली. मनुष्यबळाची गरज नागरी संरक्षण दलाला आहेच. आम्ही याबाबत शासनाला योग्य ते स्पष्टीकरण देऊ. - प्रभात कुमार, संचालक, नागरी संरक्षण दल.