अखेर धारावीतल्या झोपड्यांचे सर्वेक्षण सुरू होणार, अपात्रतेचा निर्णय राज्य सरकार घेणार

Dharavi News: धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सातत्याने वादात असतानाच आता धारावीतल्या प्रत्येक झोपडीचे सर्वेक्षण करण्याचे काम १८ मार्चपासून सुरु केले जाणार असून, झोपड्यांच्या पात्र-अपात्रेचा निर्णय राज्य सरकारच्या स्तरावर घेतला जाणार आहे.

मुंबई - धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सातत्याने वादात असतानाच आता धारावीतल्या प्रत्येक झोपडीचे सर्वेक्षण करण्याचे काम १८ मार्चपासून सुरु केले जाणार असून, झोपड्यांच्या पात्र-अपात्रेचा निर्णय राज्य सरकारच्या स्तरावर घेतला जाणार आहे.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि राज्य सरकारतर्फ हे सर्वेक्षण केले जाईल. या उपक्रमात सर्व धारावीकरांनी सहभागी होऊन पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणाला कमला रमण नगर येथून सुरुवात होईल. प्रत्येक झोपडीला क्रमांक देण्यात आल्यानंतर संबंधित गल्लीचे  लेसर मॅपिंग केले जाईल. त्याला लिडार सर्व्हे असे म्हणतात. त्यानंतर कागदपत्रे स्कॅन करण्यासाठी एक टीम अ‍ॅपसह प्रत्येक झोपडीला भेट देईल.
 
प्रस्तावित पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसन पात्रता निकष निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार या माहितीचा उपयोग करणार आहे. या सर्वेक्षणामुळे जगातील सर्वात मोठया असलेल्या वसाहतींपैकी एक असलेल्या धारावीवर प्रथमच डिजिटल धारावी ही लायब्ररी तयार होणार आहे.
- धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेड
 
- लाखो रहिवाशांकडून डिजिटल पद्धतीने माहिती गोळा केली जाईल.
- कमला रमण नगर येथून सर्वेक्षण सुरू होईल.
- अ‍ॅपद्वारे माहिती  गोळा केला जाईल.
- प्रत्येक झोपडीला एक  क्रमांक दिला जाईल.
- माहिती गोळा करण्यासाठी १८००-२६८-८८८८ हा टोल फ्री क्रमांक देण्यात आला आहे.
- प्रकल्पात पात्र -अपात्र सदनिकाधारकांनाही घरे मिळणार आहेत.
- पात्र औद्योगिक आणि व्यावसायिक आस्थापनांना राज्य वस्तू आणि सेवा करातून पाच वर्षे सवलत देण्यात आली आहे.
 
जागतिक दर्जाच्या शहराची रचना करण्यासाठी अमेरिकास्थित डिझाइन फर्म सासाकी आणि यू.के.स्थित नगर नियोजक बुरो हॅपोल्ड यांची मदत घेतली जात आहे.