मुंबई : अखेर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने (केडीएमसी) १३ वर्षीय मुलाचा मॅनहोलमध्ये पडून झालेल्या मृत्यूची जबाबदारी घेत त्याच्या पालकांना सहा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानंतर ही रक्कम येत्या दोन आठवड्यांत मुलाच्या पालकांना द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
ॲड. रुजू ठक्कर यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. सुनावणी न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे झाली. या दुर्घटनेस जबाबदार पालिका अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली? अशी विचारणा न्यायालयाने ‘केडीएमसी’कडे केली.
त्यावर पालिकेच्या वकिलांनी एक चौकशी समिती नेमली असून, ती अहवाल सादर करील, असे न्यायालयाला सांगितले. समितीला जानेवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगा व दुर्घटनेस जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून नुकसानभरपाईची रक्कम वसूल करा”, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
घोडबंदर रोडबाबत सरकार गंभीर का नाही?
न्यायालयाने घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडीची दखल घेतली. या ठिकाणी पावसाळ्यात १८ जणांचे मृत्यू झाले. “या रस्त्यावरून प्रवास करणे भयानक आहे. घोडबंदर रोड ठाणे ते उत्तर मुंबई, बोरिवली ते मीरा रोड, वसई-विरार, भिवंडी, नाशिक, गुजरात यांना जोडतो. हा महामार्ग मालवाहतुकीसाठी महत्त्वाचा आहे. मात्र, वाहतूककोंडीची समस्या सरकार गांभीर्याने का घेत नाही?” असा प्रश्न न्यायालयाने केला.
Web Summary : KDMC will pay ₹6 lakh compensation to the family of the boy who died in a manhole accident. The High Court directed KDMC to pay within two weeks and investigate the responsible officials, also questioning the government's inaction on Ghodbunder road traffic issues.
Web Summary : मैनहोल दुर्घटना में लड़के की मौत पर केडीएमसी परिवार को ₹6 लाख मुआवजा देगी। उच्च न्यायालय ने दो सप्ताह के भीतर भुगतान करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जांच करने का निर्देश दिया, साथ ही सरकार से घोड़बंदर सड़क यातायात के मुद्दे पर सवाल किया।