"शेवटी न्याय मिळाला! कायद्याचा सर्वाधिक गैरवापर ठाकरे सरकारच्या काळातच झाला"

आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावरील गुन्हा रद्द झाल्याबद्दल अभिनंदन, शेवटी न्याय झाला, सत्यमेव जयते अशी प्रतिक्रिया मोहित कंबोज यांनी दिली आहे.

मुंबई – कथित फोन टॅपिंगप्रकरणी ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. परंतु शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द केला आहे. यावरून महाविकास आघाडी आणि भाजपामध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू झाल्या आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी नेते एकनाथ खडसे यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप करत रश्मी शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता.

शुक्रवारी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर देवेंद्र फडणवीसांचे निकटवर्तीय असलेले मोहित कंबोज यांनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे. मोहित कंबोज यांनी ट्विट करून म्हटलंय की, मुंबई पोलीस दलाचे माजी आयुक्त संजय पांडे हे उद्धव ठाकरेंचे सुपारी मास्टर होते. भाजपा नेते, कार्यकर्ते आणि नोकरशाह यांच्यावर मविआ काळात सरकारने केलेली खोटी प्रकरणे आता न्यायपालिकेकडून रद्द केली जात आहेत. आज जे कायदा सुव्यवस्थेबाबत बोलत आहेत त्यांनीच कायद्याचा गैरवापर सर्वाधिक केला असं म्हणत कंबोज यांनी आदित्य ठाकरेंवर निशाणा साधला.

Sanjay Panday Ex CP Mumbai Was A Supari Master Of Uddhav Thackrey , All Fabricated Cases Done By MVA Government On Bjp Leaders / Activist / bureaucrat Are Mostly Quashed By Judiciary !
Today Who All Are Talking About Law & Order ( Aditya Thackrey ) Are The One Who Have Misused…

— Mohit Kamboj Bharatiya (@mohitbharatiya_) September 9, 2023

तसेच केंद्रीय मंत्र्यांची बेकायदेशीर अटक ते घरे पाडण्यापर्यंत, सुशांत सिंग राजपूत हत्या, मनसुख हिरेन हत्या, अँटेलिया बॉम्ब प्लांट ते १०० कोटी वसुलीपर्यंत आणि बरेच काही हे उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात घडलेले आहे. आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावरील गुन्हा रद्द झाल्याबद्दल अभिनंदन, शेवटी न्याय झाला, सत्यमेव जयते अशी प्रतिक्रिया मोहित कंबोज यांनी दिली आहे.

काय घडलं हायकोर्टात?

संजय राऊत व एकनाथ खडसे यांचे फोन टॅप केल्याप्रकरणी शुक्ला यांच्यावर एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, तर दुसरा गुन्हा पुणे पोलिसांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांचा फोन टॅप केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. शुक्ला यांच्यावर खटला चालविण्यासाठी सरकारने सीआरपीसी १९७ अंतर्गत परवानगी नाकारली, असे पोलिसांतर्फे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाला सांगितले. पुणे पोलिसांनी जानेवारीत याप्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे आणि तक्रारदाराने निषेध याचिका दाखल केली नाही असे सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. हा  युक्तिवाद विचारात घेत न्यायालयाने रश्मी शुक्ला यांच्यावरील गुन्हा रद्द करणे योग्य आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.