मुंबई : कोरोनावर मात करणारी लस दृष्टिपथात आली असून फेब्रुवारी महिन्यानंतर ती मिळू शकेल असे चित्र देशात निर्माण झाले आहे. मात्र, ही लस उपलब्ध झाली तरी त्याचा मोठा प्रमाणात काळाबाजार होईल अशी भीती ७२ टक्के भारतीयांना वाटत आहे. ही लस परवडणा-या दरांमध्ये उपलब्ध झाली तरी ती टोचून घेण्यासाठी घाई करणार नाही असे ५९ टक्के भारतीयांचे म्हणणे आहे. तर, २२ टक्के लोकांना मात्र ती टोचून घेण्याची घाई लागली आहे.
फायझर, माँर्डेना आणि आँक्सफर्ड – अँस्ट्राझेन्का या तीन कंपन्यांच्या लशीची चाचणी अंतिम टप्प्यात आले. पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये आँक्सफर्डच्या लशीची निर्मिती कोविडशिल्ड या नावाखाली सुरू आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या उत्तरार्धात ही लस भारतीयांना ५०० ते ६०० रुपयांच्या किंमतीत उपलब्ध होईल असे सांगितले जात आहे. ही लस सुरक्षित असल्याचे दावे सीरमतर्फे केले जात आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांत ही लस टक्के प्रभावी ठरेल त्याचे काही साईड इफेक्ट्स होतील का, याबाबत जनसामान्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण तयार होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लोकल सर्कल या आँनलाईन सर्वेक्षण करणा-या संस्थेने देशभरात सर्वेक्षण केले आहे. त्याला २५,००० जणांनी प्रतिसाद दिला. त्यातून ही माहिती हाती आली आहे. आँक्टोबर महिन्यांत केलेल्या सर्वेक्षणात ६५ टक्के जणांना लस टोचून घेण्याची घाई करणार नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. तो टक्का आता ५९ पर्यंत कमी झाला आहे. प्रतिसाद दिलेल्या ८ टक्के लोक आरोग्य सेवेतील कर्मचारी असून त्यांनी प्राधान्याने लस मिळावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
डिजीटल ट्रँकिंग हवे
कोरोनाचे संक्रमण सुरू झाल्यानंतर रेमडेसिवीर, टोसिलीझूमँब या औषधांचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार झाला होता. त्याबाबतची तक्रार लोकल सर्कलने ड्रग कंट्रोलर जनरल आँफ इंडिया (डीसीजीआय) यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर हा काळाबाजार रोखण्यासाठी डीसीजीआयने या औषधांच्या वाटपासाठी कठोर नियमावली लागू केली होती. कोरोना लसीबाबत नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणात लोकांनी लशीचा काळाबाजार होईल अशी भीती व्यक्त केली आहे. त्यानंतर केंद्रिय औषध निर्माण विभाग आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाकडे पत्र व्यवहार केला आहे. लस ही अनुक्रमांक आणि बारकोडसह वितरीत करावी. या लशीची साठवणूक, तिचे वितरण आणि प्रत्यक्ष लसीकरण कसे होते, याबाबतचे डिजीटल ट्रँकिंग करावे अशी विनंती त्यात करण्यात आली आहे. सरकारही त्यासाठी अनुकूल भूमिका यापूर्वीच घेतली असून त्याबाबत सरकारने मुदत जाहीर करावी असेही त्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.