आयसीएसईच्या प्रलंबित बोर्ड परीक्षांबाबत भूमिका स्पष्ट करा - उच्च न्यायालय

तर आम्ही बोर्डाला परीक्षा देण्याची परवानगी देऊ, अशी संदिग्ध भूमिका राज्य सरकार घेऊ शकत नाही, अशा शब्दांत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले.

मुंबई : राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना आयसीएसईला दहावी, बारावीच्या परीक्षेचे प्रलंबित पेपर घेण्याची परवानगी देणार की नाही, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले. परीक्षेचे उर्वरित पेपर देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असेल तर आम्ही बोर्डाला परीक्षा देण्याची परवानगी देऊ, अशी संदिग्ध भूमिका राज्य सरकार घेऊ शकत नाही, अशा शब्दांत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले.
कोरोनामुळे आयसीएसई बोर्डाच्या दहावी, बारावीच्या परीक्षेचे काही विषयांचे पेपर घेण्यात आले नाहीत. ते २ ते १२ जुलैदरम्यान घेण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला आहे.
मुंबईचे रहिवासी तसेच व्यवसायाने वकील असलेले अरविंद तिवारी यांनी बोर्डाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. त्यात बोर्ड परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालत आहे. बोर्डाने अंतर्गत मूल्यांकन करून त्यानुसार अंतिम निकाल जाहीर करावा, अशी विनंती तिवारी यांनी न्यायालयाला केली.
गेल्या आठवड्यात बोर्डाने न्यायालयाला सांगितले की, जर विद्यार्थ्यांना जुलै महिन्यात प्रलंबित असलेल्या परीक्षेला बसण्याची
इच्छा नसेल तर त्यांना अंतर्गत परीक्षा किंवा पूर्व परीक्षेतील कामगिरीच्या आधारे अंतिम निकाल देण्यात
येईल. तर सोमवारच्या सुनावणीत बोर्डाने यासाठी आणखी मुदत मागितली.