विद्यापीठाच्या संलग्नता प्रमाणपत्राच्या शुल्कातून महाविद्यालयांना सूट,  वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा निर्णय 

Mumbai: यापुढे शासनाच्या अख्त्यातील महाविद्यलयाना या खर्चातून सूट देण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे शासनाच्या वैद्यकीय महाविद्यलयाचे लाखो रुपये वाचणार असले तरी मोठा आर्थिक फटका विद्यापीठाला बसणार आहे.

- संतोष आंधळे
मुंबई - आरोग्य विज्ञानाच्या सर्व शाखेच्या राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांना विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यासाठी संलग्नता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आणि तसेच मिळालेले प्रमाणप दरवर्षी नूतनीकरणाकरिता लाखो रुपयांचा खर्च महाविद्यालयांना येत असतो. हे प्रमाणपत्र आणि त्याच्या नूतनीकरणाचे काम महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यपीठामार्फत केले जाते. त्यामुळे यापुढे शासनाच्या अख्त्यातील महाविद्यलयाना या खर्चातून सूट देण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे शासनाच्या वैद्यकीय महाविद्यलयाचे लाखो रुपये वाचणार असले तरी मोठा आर्थिक फटका विद्यापीठाला बसणार आहे.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत एकूण ४३ वैद्यकीय महाविद्यालयये आहेत. त्यामध्ये एम बी बी एस २३, डेंटल ३, आयुर्वेदा - ६, होमीओपॅथी १, फिजिथेरपी १, ऑक्युपेशल थेरपी १, प्रोस्थेटिक्स आणि ऑर्थोटिक्स १, ऑडिओलॉजी -२ आणि नर्सिंगच्या ५ महाविद्यलयालाचा समावेश आहे. त्याठिकाणी ५०७० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. तसेच ९ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये अजून राज्यात येणार आहेत.

नवीन महाविद्यालय काढण्यासाठी, विद्यार्थी क्षमता वाढविण्यासाठी, नवीन अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी आरोग्य विज्ञान विद्यपीठाचे संलग्नता प्रमाण पत्र घेणे आवश्यक आहे. तसेच दरवर्षी हे संलग्नता प्रमाण पत्र नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. याकरिता आरोग्य विद्यपीठाला याचे शुल्कच म्हणून लाखो रुपये महाविद्यालयांना द्यावे लागतात. शासनाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फि ही खासगी वैद्यकीय महाविद्यलयाच्या तुलनेत फारच कमी असते. त्यामुळे या वैद्यकीय महाविद्यालयांना या संलग्न शुल्कतून वगळण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

या निर्णयामुळे वैद्यकीय महाविद्यलयाचा फायदा होणार असला तर आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला या शुल्कातून मिळणाऱ्या कोट्यवधींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे आता शासनाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना विद्यापीठाकडून संलग्नता प्रमाण पत्र मिळविण्याकरिता, नूतनीकरण करण्याकरिता कोणतेतही शुल्क विद्यापीठाला द्यावे लागणार नाही.