ऑक्स्फर्ड, केंब्रिजमध्येही परीक्षांना प्राधान्य, शरद पवारांनी खोटी माहिती देणे दुर्दैवी

भाजप नेत्यांकडून शरद पवार यांच्या विधानाचा समाचार

मुंबई : अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या मुद्द्यायावर गुरुवारी भाजप नेत्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. केंब्रीज विद्यापीठाचा दाखला देत पवार यांनी राज्यपालांवर केलेली टीका चुकीची आहे. केंब्रिजने परीक्षा तर रद्द केल्या नाहीत. उलट, परीक्षा न घेण्याच्या राज्य सरकारच्या हट्टापायी महाराष्ट्रातील ४० टक्के विद्यार्थ्यांवर नापासचा शिक्का बसणार असल्याचा दावा भाजप नेत्यांनी केला आहे.

शरद पवार यांनी परीक्षा न घेण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवित राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर निशाणा साधला. आॅक्स्फर्ड, केंब्रीज आणि आयआयटी दिल्ली आदी संस्थांनीही परीक्षा रद्द केल्या आहेत. महाराष्ट्राचे राज्यपाल केंब्रीज विद्यापीठापेक्षा जास्त शहाणे आहेत की नाहीत माहीत नाही, असा टोला पवार यांनी लगावला होता. पवार यांच्या या टीकेचा समाचार घेताना भाजपने गुरुवारी केंब्रीजसह जगभरातील प्रतिष्ठित विद्यापीठांमधील परीक्षांची माहिती दिली. पवार यांनी खोटी माहिती देणे दुर्दैवी आहे. आॅक्सफर्ड आणि केंब्रीज विद्यापीठ अंतिम वर्षाच्या परीक्षा आॅनलाइन घेणार आहेत. त्यामुळे पवारांपेक्षा राज्यपालांना आॅक्स्फर्ड आणि केंब्रीजबाबत खरी माहिती असल्याचे भाजप नेते विनोद तावडे यांनी सांगितले.
आॅक्स्फर्ड, केंब्रीज, आय.आय.टी दिल्ली अशा प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये वर्षभर विविध सत्र परीक्षा, असाईनमेंटच्या माध्यमातून सातत्याने विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन होत असते. या आधारावर सरासरी काढून निकाल लावणे या संस्थांना सहज शक्य आहे. तरीही या सर्व संस्था आॅनलाइन परीक्षा घेऊन पदवी वर्षाचे मूल्यमापन करीत आहेत. आॅक्स्फर्ड, केंब्रीज, नानयांग विद्यापीठ सिंगापूर, जर्मनी व अमेरिकेतील विद्यापीठे विविध पद्धतीने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेत आहेत, असा दावा त्यांनी केला.

हे गुणवत्तेला धरून मानले जाणार नाही
महाराष्ट्रातील विद्यापीठात पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत असे अंतर्गत मूल्यमापन होत नाही. अंतिम परीक्षेलाच १०० गुण असतात. त्यामुळे परीक्षा न घेणे हे गुणवत्तेला धरून मानले जाणार नाही. महाराष्ट्र कुलगुरू समितीच्या अहवालातही बहुपर्यायी प्रश्न, खुले पुस्तक परीक्षा, खुले पर्याय परीक्षा, असाईनमेंट असे विविध पर्याय सुचविले होते. याबाबत राज्य सरकारने काय विचार केला, याची काहीच माहिती समोर आली नाही, असे तावडे म्हणाले.