नोकरीच्या सुरक्षेचा प्रत्येकाला अधिकार; उच्च न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण

कल्याणकारी राज्य म्हणून कर्मचाऱ्यांना योग्य वागणूक देण्याच्या कर्तव्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले.

मुंबई :  प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नोकरीच्या सुरक्षेचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात रायगड जिल्हा परिषदेला पाणीपुरवठा विभागात गेल्या ३० वर्षांपासून तात्पुरत्या स्वरूपाचे काम करणाऱ्या सुमारे ४० कामगारांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्याचे आदेश दिले. कल्याणकारी राज्य म्हणून कर्मचाऱ्यांना योग्य वागणूक देण्याच्या कर्तव्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले.

नागरिकांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या ४० जणांना प्रशासनाने अयोग्य वागणूक दिली, असे औद्योगिक न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवल्यावर जिल्हा परिषदेने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. रवींद्र घुगे यांच्या एकलपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. 

पाणीपुरवठा किंवा स्वच्छता विभागातील कर्मचारी असो, जे कर्मचारी आपले कर्तव्य बजावत आहेत, ते कर्मचारी आवश्यक आहेत, यात वाद नाही. त्यांच्या खांद्यावर जिल्हा परिषद व नगर परिषदांची जबाबदारी आहे. हे कर्मचारी नागरी कार्ये पार पाडणाऱ्या आणि नागरिकांना नागरी सुविधा पुरवणाऱ्या विभागांचा एक भाग आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले. 

काय आहे प्रकरण?
रायगड जिल्हा परिषदेच्या म्हणण्यानुसार, या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचे कोणतेही अधिकार परिषदेला नाहीत. जास्तीतजास्त ते या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासाठी राज्य सरकारकडे शिफारस करू शकतात. मात्र, राज्य सरकारने दोनदा शिफारस फेटाळली. तर २०२०  मध्ये शेवटी नकार देण्यात आला.