हुंडाबळींच्या गुन्ह्यात घट झाली तरी जनजागृतीची गरज

राज्यात हुंडाबळी आणि हुंडा छळाशी संबंधित नोंदवले जाणारे गुन्हे मागील काही वर्षांत घटले असले तरी हुंडाबळीचा एकही प्रकार स्वीकारार्ह नाही.

मुंबई : राज्यात हुंडाबळी आणि हुंडा छळाशी संबंधित नोंदवले जाणारे गुन्हे मागील काही वर्षांत घटले असले तरी हुंडाबळीचा एकही प्रकार स्वीकारार्ह नाही. हुंडा प्रथेला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत राहील, असे राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत सांगितले. 

काँग्रेसच्या आमदार ज्योती गायकवाड यांच्यासह इतर सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना भोयर म्हणाले की, राज्यात हुंडाबळी प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यासाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महिलांवरील आणि बालकांवरील गुन्हे रोखण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांमध्ये स्वतंत्र विभागही कार्यरत आहे.

हुंडा, छळ आणि घरगुती हिंसाचाराच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी महिला हेल्पलाइन, ‘भरवसा’ कक्ष, सतर्कता समित्या तसेच विशेष पोलिस तपास पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तर समित्या कार्यरत असून त्या प्रकरणांचा आढावा घेतात.

सभागृहात दिलेल्या आकडेवारीनुसार

२०२१ मध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत १७२ प्रकरणांत ५३४ जणांना अटक करण्यात आली. 
२०२२ मध्ये १८० प्रकरणांत ५१५ जणांना अटक झाली.
२०२३ मध्ये १७० प्रकरणात ३८१ जणांना अटक झाली. 
२०२४ मध्ये १३९ प्रकरणात २३४ जणांना अटक झाली.
२०२५ मध्ये १३८ प्रकरणांत ३१३ जणांना अटक झाली.

हुंडा विरोधी सप्ताह...

राज्यात २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘हुंडा विरोधी दिन’ म्हणून पाळला जातो, तर २६ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर या कालावधीत ‘हुंडा विरोधी सप्ताह’ साजरा करून जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केले जातात, असेही त्यांनी सांगितले.

गंभीर सामाजिक समस्या

आमदार ज्योती गायकवाड यांनी हुंडाबळीची समस्या गंभीर असल्याचे सांगितले. आमदार प्रकाश सोळंके यांनी ग्रामीण भागात काही ठिकाणी फसव्या विवाहांच्या घटना घडत असल्याचा आरोप करत सरकारने यावर लक्ष देण्याची मागणी केली.