आरोपीने गुन्हा कबूल केला तरी किमानपेक्षाही कमी शिक्षा देणे चुकीचे - उच्च न्यायालय

एखाद्या खटल्यात आरोपीने गुन्हा कबूल केला तरी न्यायालय दया दाखवून त्याला त्या गुन्ह्यासाठी कायद्यात ठरवून दिलेल्या किमान शिक्षेहून कमी शिक्षा देऊ शकत नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला.

मुंबई : एखाद्या खटल्यात आरोपीने गुन्हा कबूल केला तरी न्यायालय दया दाखवून त्याला त्या गुन्ह्यासाठी कायद्यात ठरवून दिलेल्या किमान शिक्षेहून कमी शिक्षा देऊ शकत नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला.

न्या. साधना जाधव यांनी हा निकाल देताना म्हटले, जेव्हा कायद्यात एखाद्या गुन्ह्यासाठी कारावास किंवा/आणि दंड अशी शिक्षा ठरवून या दोन्हीच्या किमान व कमाल मर्यादा दिलेल्या असतात तेव्हा त्यापैकी कोणती शिक्षा द्यायची हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयास नक्कीच आहे. मात्र आरोपीने गुन्हा कबूल केला म्हणून संबंधित गुन्ह्यासाठी कायदेमंडळाने ठरवलेल्या किमान शिक्षेहून कमी शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायालयास नाही.

कोल्हापुरातील चलकरंजी शहरात गणेशनगर, तिसऱ्या गल्लीतील यलप्पा बसप्पा खोतच्या यंत्रमाग कारखान्याची सरकारच्या बरगने नावाच्या कामगार अधिकाºयाने सन २००१ मध्ये तपासणी केली तेव्हा त्यांना तेथे महेश माळकरी हा १२ वर्षांचा बालमजूर काम करताना दिसला. त्यावरून त्यांनी खोतविरुद्ध बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला दाखल केला. त्यात आरोपी खोत याने गुन्हा कबूल केला व न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना १,२०० रुपये दंड ठोठावला. खोतने तो भरला.

बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यात या गुन्ह्यासाठी किमान सहा महिने ते कमाल दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा/आणि २० ते ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षा आहे. दंडाधिकाºयांनी कायद्यात ठरलेल्या किमान शिक्षेहून कमी शिक्षा ठोठावली म्हणून ती वाढवून घेण्यासाठी सरकारने अपील केले. त्यावर न्या. जाधव यांनी वरीलप्रमाणे निकाल देत खोतला कायद्यात दिलेल्या किमान रकमेएवढा म्हणजे २० हजार रुपये दंड ठोठावला. दंडाची १८,८०० रुपये एवढी राहिलेली रक्कम आरोपीने चार आठवड्यांत जमा करावी; अन्यथा त्याला दोन महिन्यांची साधी कैद भोगावी लागेल, असा आदेशही न्या. जाधव यांनी दिला.

१८ वर्षांनी लागला निकाल

सरकारच्या या अपिलावर निकाल व्हायला १८ वर्षे लागली. कायद्यात दंड किंवा/आणि तुरुंगवास अशा दोन्ही शिक्षांची तरतूद असूनही सरकारने अपिलातही तुरुंगवासाच्या शिक्षेची मागणी केली नाही. न्या. जाधव यांनी ६ जून रोजी दिलेले हे निकालपत्र उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर आता उपलब्ध झाला आहे.