अध्यादेश काढूनही जि.प. निवडणूक लगेच होण्याची शक्यता नाही

पाच जिल्हा परिषदा : सरकारच्या भूमिकेवर निवडणूक आयोगाचा आक्षेप

मुंबई - नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी व इतर काही प्रवर्ग) असलेले जिल्हा परिषद सदस्यांसाठीचे आरक्षण त्या-त्या जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या अनुपातात करण्याचा अध्यादेश राज्य शासनाने गुरुवारी काढून पाच जिल्हा परिषदांमधील निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केला खरा; पण अशी लोकसंख्येची आकडेवारीच उपलब्ध नसल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली आहे.

राज्य शासनाने आम्हाला ओबीसी लोकसंख्येची आकडेवारी उपलब्ध करून द्यावी म्हणजे लोकसंख्येच्या अनुपातात आरक्षण निश्चित करता येईल, अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. राज्य शासनाने यावर आठ दिवसात आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार आणि धुळे जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. अनुसूचित जाती, जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या अनुपातात आरक्षण दिले जाते पण ओबीसींसाठी तसे सूत्र नाही. त्यावर, ओबीसींसाठीही तेच सूत्र वापरण्याची भूमिका शासनाने अध्यादेशाद्वारे घेतली आहे.

ओबीसींच्या आरक्षणाचा टक्का कुठे वाढणार कुठे घटणार
च्ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या अनुपातात आरक्षण देण्याचा जो अध्यादेश राज्य शासनाने काढला आहे त्यामुळे ओबीसी आरक्षण सरसकट कमी होणार नाही. जेथे ते २७ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे तिथे ते वाढून २७ टक्के होईल.

च्जिथे ते २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे तिथे
ते २७ टक्के इतके होईल. त्यामुळे काही जिल्ह्यांमधील ओबीसी आरक्षणाचा टक्का
वाढेल तर काही ठिकाणी तो घटणार आहे.