११ वर्षांनंतरही राहिले दूर घर माझे; मुलुंड एसआरए प्रकल्पातील हक्काच्या घरांवर टाच

मुंबई पालिकेने ताबा सोडला तर आम्ही प्रकल्पातील घरे १५ दिवसांत लाभार्थ्यांना देऊ, असे मुलुंड एसआरए प्रकल्पाच्या विकासकाचे म्हणणे आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई पालिकेने ताबा सोडला तर आम्ही प्रकल्पातील घरे १५ दिवसांत लाभार्थ्यांना देऊ, असे मुलुंड एसआरए प्रकल्पाच्या विकासकाचे म्हणणे आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सांगितले तर आम्ही लगेचच विलगीकरण कक्ष स्थलांतरित करू, असे पालिका अधिकारी सांगतात. तर, पालिकेने लेखी कळविले तर इमारत एसआरएकडे सोपवू, असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या सरकारी त्रांगड्यामुळे मुलुंडच्या एसआरए प्रकल्पातील सुमारे ४५० रहिवासी त्रासले आहेत.

रिद्धिसिद्धी डेव्हलपर्सने ११ वर्षांपूर्वी आशीर्वाद आणि सिद्धार्थनगर झोपडपट्टीचा पुनर्विकास हाती घेतला होता. मार्चमध्ये काम पूर्ण करीत बिल्डरने वापर परवान्यासाठी (ओसी) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे अर्ज केला. मात्र, तेवढ्यात कोरोना दाखल झाला. सुरुवातीला उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थलांतरित मजुरांच्या निवाºयासाठी घेतलेल्या या इमारतीत ५ मे रोजी मुंबई महापालिकेने विलगीकरण कक्ष सुरू केले. त्यामुळे येथील लाभार्थ्यांची घराची प्रतीक्षा आजही कायम आहे.

विकासकाने सात महिन्यांचे भाडे दिलेले नाही. नामुळे रोजगार बुडालाय. जिथे वास्तव्य आहे तिथल्या घरांचे
भाडे देता येत नसल्याने रहिवाशांची
मोठी आर्थिक कोंडी सुरू असल्याचे प्रकल्पातील रहिवासी हरिश वाघेला
यांनी सांगितले. तर, इमारतीची ओसी
प्राप्त होत असताना सरकारी यंत्रणांनी तिचा ताबा घेतल्याने रहिवाशांच्या हक्काच्या घराचा मार्ग रोखला आहे.
त्यामुळे त्यांचे हाल सुरू आहेत. इमारतीचा ताबा पुन्हा कधी मिळेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे या कालखंडातील भाडे देणे आमच्याही आवाक्याबाहेर गेल्याचे विकासक शंकरलाल मित्तल यांनी सांगितले.
मुलुंडच्या आशीर्वाद आणि सिद्धार्थनगर येथे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत इमारती उभ्या राहिल्या. मात्र, तिथे पालिकेचे क्वारंटाइन सेंटर असल्याने ४५० रहिवाशांना हक्काच्या घरातील प्रवेश मिळेनासा झाला आहे. तर, शीळफाटा येथे ठाणे पालिकेने आयसोलेशन सेंटरसाठी इमारत आरक्षित केल्याने तिथल्या सुमारे १०० रहिवाशांचा गृहप्रवेश अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडला आहे. मुलुंड आणि ठाणेच नव्हे, तर महानगर क्षेत्रातील अनेक इमारतींतल्या हक्काच्या घरांवर कोरोनामुळे अशा पद्धतीने टाच आली आहे.

क्वारंटाइन सेंटरसाठी या इमारतींची गरज नसल्याचे पत्र मुंबई महापालिकेने दिले तर इमारत आम्ही एसआरए प्राधिकरणाच्या ताब्यात देऊ. त्यानंतर रहिवाशांना नियमानुसार घरांचे वाटप होऊ शकेल.
- मिलिंद बोरीकर, जिल्हाधिकारी उपनगर, मुंबई

या इमारतीला अद्याप ओसी मिळालेली नाही. तिथे पाणी, विजेची व्यवस्था आम्ही केली आहे. ही इमारत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एसआरएमार्फत ताब्यात घेतली होती. तिचा वापर थांबवा असे अद्याप कुणी आम्हाला कळविलेले नाही. तशी मागणी झाल्यास आम्ही ताबा सोडू.
- किशोर गांधी, साहाय्यक आयुक्त, टी वॉर्ड