अल्पवयीन मुलीलाही कळतो ‘बॅड टच’, शिक्षा रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानेही नकार दिला

वडील खोलीबाहेर गेल्यानंतर आरोपीने तिच्याशी कशा पद्धतीचे वर्तन केले, याबाबत मुलीने न्यायालयात केलेले प्रात्यक्षिक अत्यंत सुस्पष्ट होते, असे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने मत नोंदवले.

मुंबई :  अल्पवयीन पीडितेलाही ‘बॅड टच’ कळतो, असे मत नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका माजी लष्करी अधिकाऱ्याची तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द करण्यास नकार दिला. ११ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी माजी लेफ्टनंट कर्नलला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा कोर्ट मार्शल आदेशान्वये सुनावण्यात आली होती, ही शिक्षा रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानेही नकार दिला आहे.

वडील खोलीबाहेर गेल्यानंतर आरोपीने तिच्याशी कशा पद्धतीचे वर्तन केले, याबाबत मुलीने न्यायालयात केलेले प्रात्यक्षिक अत्यंत सुस्पष्ट होते, असे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने मत नोंदवले.

काय आहे प्रकरण?

फेब्रुवारी २०२० मध्ये आर्मी हवालदाराने त्यांची मुलगी आणि लहान मुलाला भेटायला म्हणून आरोपीच्या खोलीत आणले होते.

यावेळी मुलीचे वडील खोलीबाहेर गेल्यानंतर आरोपीने हवालदाराच्या मुलीच्या मांडीला स्पर्श केला आणि तिच्याकडे चुंबन मागितले. याबाबत मुलीने तत्काळ वडिलांना फोन करून घटनेची माहिती दिली.

त्यानंतर, तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मार्च २०२१ मध्ये लष्कराच्या ‘जीसीएम’ने आरोपीला अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळ केल्याबद्दल दोषी ठरवत  किमान पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.

युक्तिवाद फेटाळला

मुलीला स्पर्श करण्यात कोणताही वाईट हेतू नव्हता आणि ‘आजोबा/पित्याच्या’ प्रेमापोटी मुलीकडे  चुंबन मागितले, असा दावा या  माजी लष्करी अधिकाऱ्याने उच्च न्यायालयातील आपल्या याचिकेत केला आहे. तथापि, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार देत,  आरोपीचा वाईट स्पर्श ओळखण्याच्या पीडित मुलीच्या कथनावर विश्वास ठेवला पाहिजे, असे म्हटले आहे.

मुलगी पहिल्यांदाच आरोपीला भेटली होती आणि त्याने तिचा हात धरून तिचे तळवे वाचण्याच्या बहाण्याने, तिच्या मांडीला स्पर्श करण्याचे व तिचे चुंबन घेण्याची विनंती करण्याचे कोणतेही कारण नव्हते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

आम्हाला याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे कोणतेही उल्लंघन आढळले नसून, या प्रकरणी जीसीएम आणि एएफटीच्या निष्कर्षांमध्ये कोणत्याही त्रुटी नाहीत, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.