"न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांसाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा स्थापन करा"

मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका; कमी संख्येबद्दल चिंता

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची मंजूर केलेली ९४ पदे असली तरी सध्या केवळ ५७ न्यायाधीशच कारभार सांभाळत आहेत. ३७ रिक्त पदे अद्याप भरण्यात आलेली नाहीत. 

२०२२च्या अखेरीस आणखी नऊ न्यायाधीश निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील अन्य न्यायाधीशांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 

 काही दिवसांपूर्वीच मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांनी न्यायाधीशांच्या कमी संख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. सहकारी न्यायाधीशांवर अतिरिक्त भार पडत असताना आपण त्यांना शनिवारी न्यायालय सुरू ठेवण्यास सांगून आणखी भार देऊ शकत नाही, असे मुख्य न्या. दत्ता यांनी एका याचिकेवरील सुनावणीत म्हटले. बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने  दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाचे  महानिबंधक, उच्च न्यायालयाचे महानिबंधक, विधि व न्यायमंत्रालयाचे प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिवांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

२०२१ अखेरपर्यंत उच्च न्यायालयाने ६७.५२ टक्के प्रकरणे निकाली काढली. उर्वरित ३२.४८ टक्के प्रकरणे प्रलंबितच राहिली. हे एकप्रकारे न्याय नाकारण्यासारखे आहे. 

तीन आठवड्यांनी सुनावणी
राज्यभरात कुटुंब न्यायालयांची संख्या वाढविण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने राज्यातील कुटुंब न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची आकडेवारी मागवली आहे. याचिकेनुसार, २०११च्या जनगणनेनुसार, राज्याची लोकसंख्या ११.२४ कोटी आहे. कायद्यानुसार, एवढ्या लोकसंख्येसाठी राज्यात ३९ कुटुंब न्यायालयाने असणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्या तरी राज्यात केवळ १९ कुटुंब न्यायालये आहेत. दहा लाख लोकांसाठी एक कुटुंब न्यायालय स्थापन करणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. या याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली आहे.